लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत स्टेट लेवल सैंगशनिंग एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एसएलएसएमसी) की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत 05 जनपदों-बाराबंकी, फतेहपुर, गोरखपुर मिर्जापुर, रायबरेली की 06 परियोजनाओं में 13,638 आवासों के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 46,048.78 लाख है, जिसमें केन्द्रांश 20,457 लाख रुपये, राज्यांश 13,638 लाख रुपये तथा लाभार्थी अंशदान 11,953.78 लाख रुपये सम्मिलित है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 53 जनपदों में 232 परियोजनाआंे (कुल लाभार्थियों की संख्या-21,016) को क्लोज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं में समस्त आवासों का कम्प्लीट लेवल जिओ टैग किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी0एल0सी0) घटक के अन्तर्गत 30 जनपदों की 246 परियोजनाओं में 5,519 अपात्रों के कर्टेलमेंट व अभ्यर्पण की डीपीआर को अनुमोदन प्रदान किया गया।
उल्लेखनीय है कि कर्टेलमेंट व अभ्यर्पण के मुख्य कारण भूमि विवाद, लाभार्थी का अन्य स्थानों पर चले जाना, गाइड लाइन के अनुसार अन्य कारणों से अपात्र यथा-निकाय सीमा से बाहर, पूर्व से पक्का आवास, मानक से अधिक आय, लाभार्थी की मृत्यु के उपरान्त कोई उत्तराधिकारी व नॉमिनी न होना, अन्य घटक में लाभान्वित होना आदि है।
बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, निदेशक सूडा डॉ0 अनिल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
