लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने होटल ताज में एजुकेशन और स्किलिंग पर सीएसआर राउंड टेबल डिस्कशन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार के साथ शिक्षा, खेल, स्किलिंग से सम्बन्धित लगभग 65 करोड़ के 16 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा, खेल व स्किलिंग के क्षेत्र में एक दिन में 16 एमओयू पर हस्ताक्षर होना एक बड़ी उपलब्धि है। सीएसआर में अगले दो साल के भीतर लगभग पांच हजार करोड़ का फण्ड अर्जित करने का प्रयास है। इसके लिये तीन माह के उपरांत सीएसआर पर एक बड़ा वर्कशाप आयोजित किया जायेगा। उन्होंने सीएसआर बॉक्स से सीएसआर सेल तथा एडवाइजरी बोर्ड करने की अपेक्षा की।
उन्होंने कहा कि यह हमारा नया उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री का विजन विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडेक्ट के तहत प्रदेश के उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिली है। देश में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प त्वरित गति से हो रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में 4.0 ग्राउण्ड ब्रेक्रिंग सेरेमनी में 10.24 लाख करोड़ का इनवेस्टमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लखनऊ-हरदोई के बार्डर के पास टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है, इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 6-7 करोड़ लोगों (जनसंख्या का 25 प्रतिशत) को गरीबी से बाहर निकाला गया। लीड्स इंडेक्स 2019 में प्रदेश 13वें स्थान से अचीवर्स की श्रेणी में पहुंच गया है। यूपी में पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। 2022 में घरेलू पर्यटक यात्राओं में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं में 5वां स्थान पर है। यूपी में 11,336 राज्य मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की शुरुआत हुई। जेम पोर्टल के माध्यम से दिए गए 12,152 करोड़ के ऑर्डर के साथ वस्तुओं और सेवाओं का सबसे बड़ा खरीदारी हुई। इसके अलावा महिला एलएफपीआर 2018 में 14.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 32.1 प्रतिशत हो गई। उद्यम सेक्टर में 22 लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकरण किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार धीरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि देश का प्रत्येक नौजवान शिक्षित होकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो सके। शिक्षा को समग्रता के साथ देखा जाना चाहिए, जिसके लिए बेसिक एजुकेशन अच्छी होनी आवश्यक है। शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण हो।
मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी राजू ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्किल को संगठित कर कार्य करने की जरूरत है। लोगों की जिंदगी बदलने पर कार्य हो रहा है। इसके अलावा शिक्षा और स्किल संगठित तरीके से कार्य करने की जरुरत है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ0 शंमुगा सुंदरम, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम0देवराज, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव खेल आलोक कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
