लखनऊ। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), दिनेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को अपने मंत्री आवास से औद्यानिक विकास को गति प्रदान करने एवं संचालित कार्यक्रमों के ससमय क्रियान्वयन हेतु उद्यान अधिकारियों से वर्चुअल समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कृषकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाते हुए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक किसान तक लाभ पहुंचाने हेतु हाईटेक नर्सरी का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए पौध उत्पादन सुनिश्चित किया जाय।
उद्यान मंत्री ने कृषकों की आय वृद्धि तथा बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद मिर्जापुर में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स फार ड्रैगन फ्रूट का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। स्ट्राबेरी एक हाईवैल्यू औद्यानिक फसल है, जिसकी 01 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने से किसान को 15 लाख रुपये से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हापुड़, मिर्जापुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, मेरठ एवं रायबरेली (सतांव) आदि क्षेत्रों में स्ट्राबेरी की खेती को बढ़ावा दिये दिये जाने के निर्देश दिये गये। धार्मिक महत्व वाले स्थल यथा-वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, सीतापुर आदि जनपदों में फूलों की खेती बढ़ाये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।
उन्होंने हापुड़ एवं कुशीनगर में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स फार पोटैटो तथा सहारनपुर में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स फार फ्रूट्स का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थित जनपदों में एक्सप्रेस-वे के किनारे की भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाय तथा लगाये गये फलदार वृक्षों की जीवितता सुनिश्चित की जाय। विभिन्न योजनाओं में लक्षित कार्यक्रमों के सापेक्ष आवंटित धनराशि का उपयोग सर्वाेच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए।
मंत्री श्री सिंह ने जनपदों में स्थापित हाईटेक नर्सरी की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नर्सरियों का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने बताया कि हाईटेक नर्सरी किसानों को उन्नत किस्म के बीज और अन्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, उन्होंने योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और जिला उद्यान अधिकारियों को कार्यों में सुधार की चेतावनी दी। उन्होंने योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया।
उन्होंने एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, औद्यानिक विकास योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मंडल एवं जनपद स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे एक हफ्ते के अंदर अपने क्षेत्रों में योजनाओं की प्रगति को बढ़ाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि योगी सरकार किसानों के हितों के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा बैठक में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण डॉ. वी.बी. द्विवेदी ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं फ्लैगशिप महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। समीक्षा बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मनोज कुमार सिंह एवं प्रमुख सचिव उद्यान विभाग बी.एल. मीणा तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। समस्त मण्डलीय उपनिदेशक एवं जनपदीय उद्यान अधिकारियों द्वारा वर्चुअली प्रतिभाग किया गया।
