नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के तहत कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को न्याय पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे।
कांग्रेस ने इस बार की घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटी दी है। कांग्रेस के अनुसार, घोषणापत्र में पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ को शामिल किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए ‘न्याय पत्र’ जारी किया जा रहा है। हमारा ये न्याय पत्र देश की राजनीति के इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रुप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने नेतृत्व में चली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में 5 पिलर पर केंद्रित है इन पिलर में से 25 गारंटी निकलती है।
पार्टी ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है, तो पार्टी ‘जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की पहचान करने के लिए’ देशव्यापी जाति जनगणना कराएगी। कांग्रेस ने कहा कि आंकड़ों के आधार पर वह उन जातियों के लिए एजेंडे को मजबूत करेगी, जिन्हें सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है। कांग्रेस जाति जनगणना करवाएगी, आरक्षण पर 50 फीसदी कैप हटाएगी।
कांग्रेस ने कहा कि पार्टी अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। मौलाना आजाद छात्रवृत्ति फिर से लागू की जाएगी। अल्पसंख्यकों को आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कांग्रेस युवाओं के लिए पहले नौकरी पक्की की व्यवस्था करेगी। 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी निजता के अधिकार का हनन करने वाले हर कानून समाप्त करेगी। कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार के खिलाफ है। कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करेगी। कांग्रेस एसएसपी गारंटी देगी। किसानों की बड़ी मांग रही है ये। श्रमिक न्याय मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी 400 दिया जाएगा।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि गरीब परिवार की महिला को 100000 रुपये सालाना महालक्ष्मी योजना के नाम से देगी। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी 2025 से सरकारी नौकरियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी यानी 50 फीसदी आरक्षण होगा।
