अलीगढ़। मण्डलायुक्त रविन्द्र ने गुरुवार को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह विभागीय योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर अव्वल रैंक हासिल करें। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं, योजनाएं जिसमें बी, सी, डी या ई श्रेणी प्राप्त हुई है, अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर उन्हें ए श्रेणी में लाने का प्रयास करें। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में डाली जा रही पाइप लाइन के लिए खोदी की सड़कों को पुराने स्वरूप में लौटने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। अधिशासी अभियंता जल निगम सुनिश्चित करें कि खोदी गई सड़क पुराने स्वरूप में लौटें।
मण्डलायुक्त ने कहा कि सभी विभाग पूरी सतर्कता एवं सावधानी से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढें। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों को दिलाने में शिथिलता ना बरती जाए। शीत लहर का प्रकोप पूरे जोरों पर है, ऐसे में गौ आश्रय स्थलों पर गोवंशों को ठंड से सुरक्षित रखने के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर भेजे जाने वाले आंकड़ों की पवित्रता को बनाए रखा जाए। विभागीय अधिकारी समय से त्रुटिविहीन आंकड़े भेजें।
उन्होंने कहा कि सभी मंडलीय अधिकारी बैठक में उपस्थित होने से पूर्व विगत एवं वर्तमान माह के आंकड़ों को एक बार अवश्य देख लें, ताकि इस संबंध में किए गए प्रश्नों का सहजता एवं सरलता के साथ उत्तर दे सकें। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से पधारे उप निरीक्षक संस्कृृत शीलेन्द्र कुमार सिंह को उस समय मण्डलायुक्त ने कड़ी फटकार लगाई जब वह प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके। उन्होंने चेतावनी निर्गत करते हुए अधिकारियों को भविष्य के लिए सचेत किया कि वह बैठक में समुचित जानकारी के साथ उपस्थित हों। एसई सिंचाई चन्द्रभान यादव को टेल फीडिंग के संबंध में फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने और एटा व कासगंज में क्रमशः 03 व 02 टेल फीड न होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त को विभागीय कार्यवाही के लिए पत्र भेजे जाने के निर्देश दिये। वीएचएसएनडी सेशन में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा कासगंज एवं हाथरस में शत-प्रतिशत प्रतिभाग न करने पर लापरवाह आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों को सेवामुक्त करने के निर्देश दिये।
डे-एनआरएलएम क्रेडिट लिंकेज, डे-एनआरएलएम बीसी सखी, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण की समीक्षा में मण्डलायुक्त ने शिथिल प्रगति पर संबंधित सीडीओ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जनहित की योजनाओं की वह सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। इसी प्रकार से पंचायतीराज विभाग के 15वां वित्त आयोग एवं 05वें वित्त आयोग की धनराशियों के सदुपयोग एवं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में खराब प्रगति पर डीडी पंचायत अमरजीत सिंह के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा भेजी गयी धनराशि हम सभी के टैक्स की गाढ़ी कमाई है, जिसका सदुपयोग किया जाना नितांत आवश्यक है। धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी जनहितकारी योजनाओं का संचालन न करना लापरवाही का द्योतक है। उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारियों को क्षेत्र में भेजने और संबंधित बीडीओ से निरंतर मॉनिटरिंग कराए जाने के निर्देश दिये। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 में भी हाल बहुत अच्छा नहीं मिला। अलीगढ़ जहां बी श्रेणी में वहीं एटा-कासगंज डी श्रेणी में और हाथरस ई श्रेणी में पाया गया। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निपुण परीक्षा आकलन में एटा, अलीगढ़ सी श्रेणी एवं हाथरस व कासगंज डी श्रेणी में पाए जाने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि क्या यह श्रेणियां विभाग को आईना नहीं दिखा रही हैं, जबकि अलीगढ़ बेसिक शिक्षा मंत्री का मण्डल है। मध्यान्ह भोजन में विद्यार्थियों की उपस्थिति समीक्षा में एटा, कासगंज डी और अलीगढ़, हाथरस सी श्रेणी में पाया गया।
बैठक में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह, प्रेम रंजन, अर्चना वर्मा, सुधा वर्मा समेत सभी सीडीओ एवं मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
