लखनऊ। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान) के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मिशन टीम की बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पीएम-जनमन महाभियान के तहत जनपद बिजनौर में बुक्सा जनजाति के ऐसे पात्र लोगों जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हेें जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जनपद का निरीक्षण कर योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाये और लाभ दिलाया जाए।
उन्होंने कहा कि इस अभियान में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहे और अभियान से समुदाय के लोगों को योजनाओं से शत-प्रतिशत आच्छादित करने वाला पहला राज्य बने, इसलिये आगामी दो माह के भीतर योजनाओं से वंचित समुदाय के पात्र लोगों को आच्छादित कराया जाये।
उन्होंने ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, विद्युत, जलापूर्ति, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, ऊर्जा, दूरसंचार, व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा विभाग, खाद्य एवं रसद, कृषि, एमएसएमई आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से समुदाय के लोगों को दिलाने के निर्देश दिये।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2023 को पीएम-जनमन अभियान का शुभारम्भ किया गया था। इस अभियान में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (पीवीटीजी) के समग्र विकास के लिये 18 राज्य व 01 केन्द्र शासित प्रदेश के कुल 220 जनपदों के 22,544 ग्राम चिन्हित किये गये है।
उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा बुक्सा जनजाति समूह को आदिम जनजाति समूह (पीवीटीजी) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। मात्र जनपद बिजनौर में बुक्सा जनजाति के लोगों के निवासरत होने के कारण जनपद बिजनौर का चयन महाभियान में किया गया है। बिजनौर में तहसील नगीना व नजीबाबाद में 815 परिवार निवासरत हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 3527 है।
बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ0 हरिओम, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थसारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनिल कुमार सागर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
