अलीगढ़। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने इगलास तहसील सभागार में बैठक करते हुए योजनाओं के संतृप्तीकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 15 नवम्बर को किया गया है, जिसके तहत जनपद का चयन नवम्बर माह के तृतीय सप्ताह में हुआ है। उन्होंने बताया कि अभियान की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करते हुए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। 07 विभागों के अधिकारीगण प्रत्येक ग्राम पंचायत में वीडियो वैन के माध्यम से भ्रमण कर ग्राम पंचायत की बैठक करते हुए जनसामान्य को सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में शिविर भी लगेंगे ताकि छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया सके। निर्धारित रूपरेखा के अनुसार जनपद में 62 दिन में सभी ग्राम पंचायतों को 07 वैन के माध्यम से कवर किया जाएगा। प्रतिदिन दो गॉव एक वैन के माध्यम से आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है।
डीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि जनसामान्य को सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, रियल टाइम में पात्रों को लाभान्वित करना और जो लोग लाभान्वित हुए हैं उनके अनुभवों और उनके जीवन में होने वाले परिवर्तनों को जनसामान्य के साथ साझा करना है ताकि अन्य लोग भी प्रेरित होकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रमुख योजनाओं का लाभ, लक्षित लाभार्थियों, खास तौर से वंचित व असंतृप्त लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाएगा। यात्रा के दौरान प्राप्त विवरण द्वारा संभावित लाभार्थियों का नामांकन एवं चयन और स्वच्छता सुविधाएँ, आवश्यक वित्त पोषण सेवाएँ, एलपीजी कनेक्शन, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाएँ, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं जैसी प्रमुख योजनाओं का संतृप्तीकरण करना है। उन्होंने संबंधित समस्त विभागीय अधिकारियों से कहा कि आपके लिये यह एक अवसर है, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ छूटे एवं पात्र लाभार्थियों को दिला सकते हैं। उन्होंने आमजनमानस को इस योजना के माध्यम से जागरूक करने, छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए लाभाविंत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक दिवस में आयोजित होने वाली गतिविधियों से संबंधित फोटोग्राफ्स को पोर्टल viksitbharatsankalp.gov.in पर अपलोड करने निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कमेटी का गठन करते हुए सम्पूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।मुख्य गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के अनुसार समस्त चिन्हित विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स एवं गतिविधियों की निगरानी व जानकारी के लिए कंट्रोल रूम (0571-2420141) की स्थापना कलेक्ट्रेट परिसर में की गई है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा भेजी जाने वाली एलईडी वैन के संचालन के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। हम सभी का पूरा प्रयास रहेगा कि छूटे हुए लाभार्थियों को चिन्हित कर संचालित योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत मुहैया हो सके।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित अभियान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल-जल जीवन मिशन, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग आदि योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आयोजित अभियान में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, आयुष्मान भारत-PMJAY, पीएम आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत अभियान (शहरी), पीएम ई-बस सेवा, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, उजाला योजना, पीएम सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान अवसंरचना, खेलो इंडिया, आरसीएस-उड़ान, वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना आदि को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहाकि कार्यक्रम के संचालन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभाग एवं नगरीय क्षेत्र में नगर विकास विभाग नोडल विभाग होंगे।
ग्राम्य विकास विभाग,सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अग्रणी जिला प्रबन्धक, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, आपूर्ति एवं विपणन विभाग, नेहरू युवा केन्द्र, पुलिस प्रशासन विभाग को दिये गये दायित्यों एवं कार्यक्रमों में 5 प्रकार के स्टाल यथा पेंशन योजनाओं का स्टाल- इसके अन्तर्गत पेंशन यथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन आदि से सम्बन्धित समस्त विभाग एक स्टाल पर संयुक्त रूप से उपस्थित रहेंगे और आम जनमानस की शंकाओं का निवारण कर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। स्वास्थ्य सेवाओं का स्टाल-इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त इकाइयों द्वारा एक स्टाल पर उपस्थित रहकर, वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं के साथ-साथ पशुओं के स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध कराई जायेंगी एवं विशेष रूप से टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। कृषि से सम्बन्धित स्टाल-इसके अन्तर्गत कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य समस्त विभागों के साथ ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों, उर्वरक/बीज/पेस्टिसाइड विक्रेताओं आदि का संकलित रूप से स्टाल लगाया जायेगा जहां से कृषकों को समन्वित रूप से कृषकहित में सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं की जानकारी एक मंच से प्राप्त हो सकेगी। स्टाल के माध्यम से इच्छुक कृषकों को योजना से लाभान्वित किये जाने की भी नियमानुसार कार्यवाही हेतु उनके आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। स्वयं सहायता समूहों के स्टाल-इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तर पर स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं सरकारी विभागों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को देय लाभ के बारे में प्रचार-प्रसार एवं जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। बैंकिंग क्षेत्र का स्टाल- इसके अन्तर्गत अग्रणी जिला प्रबन्धक क्षेत्रीय प्रबन्धक, आर्यावर्त्त बैंक, सचिव, जिला सहकारी बैंक द्वारा समन्वित रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों/निजी क्षेत्र के बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों का स्टाल लगाते हुए कृषकों एवं आम जनमानस की बैंक से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराया जायेगा। इस पर जनसेवा केन्द्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में समस्त जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
