बलरामपुर। विपणन वर्ष 2023-224 के तहत किसानों की उपज का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को उनकी धान की उपज को बेंचने के लिए परेशान न होेना पड़े तथा किसानों की फसल का भुगतान समय से मिले। यह निर्देश जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद की समीक्षा के दौरान विपणन अधिकारियों को दिए हैं।
जिलाधिकारी ने बैठक में केंद्र प्रभारियों को चेतावनी दी कि यदि धान खरीद में बिचौलियों, किसानों से दुर्व्यवहार अथवा किसी प्रकार की शिकायत मिलेगी तो निश्चित ही केंद्र प्रभारी दंडित होंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में बिचौलिये किसानों का शोषण न करने पावें। उन्हांेने कहा कि धान खरीद में बिचौलियों के साथ केन्द्र प्रभारियों की संलिप्तता पाये जाने पर संगठित अपराध मानते हुए कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 01 नवम्बर से धान खरीद प्रारम्भ होगी। धान खरीद के लिए 42 क्रय केन्द्रों का निर्धारण किया गया है, जिसमें खाद्य विभाग के 13 क्रय केन्द्र, पीसीएफ के 14 क्रय केन्द्र, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) के 14 क्रय केन्द्र तथा भारतीय खाद्य निगम का 01 क्रय केन्द्र शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में बोरा, नमी मापक यंत्र, पावर डस्टर, ई-पॉश मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर दिए जाने का निर्देश दिया। ऐसे उपकरण जो की मरम्मत के योग्य हैं, खरीद शुरू होने से पहले उनकी मरम्मत करा ली जाए, यदि नए उपकरण की आवश्यकता है उसका खरीद कर दिया जाए। खरीद के दौरान उपकरण की कमी की वजह से धान खरीद प्रभावित हुई तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्रय केंद्रों पर अतिरिक्त उपकरण भी रखे जाना सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस वर्ष सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 रूपए प्रति कुन्टल एवं ग्रेड-ए धान का मूल्य 2203 रूपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि क्रय केंद्र प्रभारी ज्यादा से ज्यादा किसानों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं तथा धान क्रय केंद्र को मॉडल क्रय केंद्र के रूप में विकसित करें। उन्होंने बताया कि किसान भाई ’टोल फ्री नम्बर 1800-150’ पर कॉल करके पंजीकरण से सम्बन्धि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी आरएमओ ऑफिस, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी व ब्लाकों के विपणन अधिकारियो से सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि धान खरीद एवं भुगतान की मॉनिटरिंग के लिए जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसमें नोडल अधिकारी को नियुक्त करते हुए, प्रतिदिन खरीद की रिपोर्ट ली जाएगी। उन्होनें निर्देशित किया कि किसानों का धान मूल्य का भुगतान तीन दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। धन मूल्य भुगतान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। क्रय केंद्र पर किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था तथा किसानों से अच्छा व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार, डिप्टी आरएमओ नरेंद्र तिवारी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, क्रय एजेंसी के जिला समन्वयक, क्रय केंद्र प्रभारी व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
