लखनऊ। अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर सूबे की राजधानी में बच्चों के अधिकारों से जुड़े हर मुद्दे पर सोमवार को गहन मंथन किया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश में समागम समिट 2023 नाम से किये गये इस नवाचार के दौरान सरकार के साथ सिविल सोसाइटी और कार्पाेरेट के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि एक मंच पर बैठे और तय किया कि समन्वित प्रयासों से सूबे में बच्चों के हालात बदले जाएंगे। आयोजन के दौरान बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल स्वास्थ्य और बाल पोषण जैसे मुद्दों पर पैनल डिस्कसन के बाद ठोस कार्ययोजना भी तैयार की गयी।
समागम समिट का शुभारंभ प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के हितों के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। समागम समिट का जो निष्कर्ष निकले उससे उन्हें अवश्य अवगत कराया जाए। बच्चों के हित में जो निष्कर्ष सामने आएंगे उनको लागू करने के लिए अगर सरकार को नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा तो वह भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ और बच्चों के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठने के लिए भी सरकार हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनकी प्रेरणा से चलाए गए कार्यक्रमों का ही असर है कि प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर को अपेक्षाकृत कम करने में सफलता हासिल हुई है। जन स्वास्थ्य की दिशा में अभी और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें यह समागम एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा। स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सुझावों पर उनके साथ बैठ कर विचार किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना समेत केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि भारत आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है। कोविड का टीका हमारे अपने देश में तैयार किया गया और पूरा विश्व उससे लाभान्वित हुआ है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की संस्कृति यही है कि बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दी जाएं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर व्यवस्था पर जोर होगा।
प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी समिट को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत बदली है। शिक्षा के साथ संस्कार पर जोर देने की आवश्यकता है जिसमें स्वयंसेवी संगठन अहम भूमिका निभा सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है और बदलाव ला रही है लेकिन सिविल समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी।
केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधित्व करते हुए मोहनलालगंज के विधायक अमरीश रावत ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि बच्चों के हित में हर एक जरूरी कदम उठाया जाएगा।
इससे पहले आयोजन का नेतृत्व कर रही सेफ सोसाइटी संस्था के निदेशक विश्व वैभव शर्मा ने कहा कि नेशनल एक्शन एंड कोआर्डिनेशन ग्रुप फॉर एंडिंग वॉयलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन (एनएसीजी-ईवीएसी) के उत्तर प्रदेश चौप्टर के नेतृत्वकर्ता के तौर पर सेफ सोसाइटी संस्था बच्चों के साथ लगातार कार्य कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवम्बर 1959 को बाल अधिकारों की घोषणा की थी। उसी समय से 20 नवम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जा रहा है ।
एनएसीजी ईवीएसी के भारत चैप्टर के चेयरमैन संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की राजधानी में इस मौके पर समागम समिट के जरिये सरकार और उसके विभागों के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं, कार्पाेरेट सोशल रिस्पांसबिलीटी के प्रैक्टिशनर्स, कार्पाेरेट, उद्यमी, शिक्षाविद्, कानूनविद् और मीडिया के प्रतिष्ठित लोगों के एक मंच पर बैठने का उद्देश्य यही है कि प्रदेश में बच्चों के मुद्दों और उनके लिए काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान निकाला जाए।
संस्था के प्रोग्राम मैनेजर बृजेश चतुर्वेदी ने प्रदेश में बच्चों की स्थिति पर प्रकाश डाला और संभावित समाधान के बारे में भी चर्चा की। स्ट्रेटेजी, एडवोकेसी एंड पार्टनर स्पेशलिस्ट लारा शंकर चंद्रा ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि कार्पाेरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के जरिये सरकार और स्वयंसेवी संगठन मिल कर बच्चों के जीवन स्तर की दशा और दिशा बदल सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन पूजा दयाल ने किया।
इस मौके पर जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से प्रोफेसर आभा आर दीक्षित, बाबा साहेब भीम राव आम्बेडकर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर गोविंद पांडेय, समग्र शिक्षा के अतिरिक्त परियोजना निदेशक विष्णु कांत पांडेय, एचसीएल फाउंडेशन के डिप्टी मैनेजर शशांक खरे, आकाशवाणी लखनऊ की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव अनामिका श्रीवास्तव, नीति आयोग में सदस्य डॉ भानुजा शर्मा, श्रम विभाग के राज्य समन्वयक सैय्यद रिजवान, यूपी मैट्रो से उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा, पूर्वाेत्तर रेलवे के उप मुख्य यांत्रिक अभियंता रणविजय प्रताप, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार) की नेशनल प्रोजेक्ट लीड रंजना द्विवेद्वी, पराग मिल्क के प्रबंधक विकास वालयान, सेफ सोसाइटी के संस्थापक जेके श्रीवास्तव, एम ट्रस्ट के निदेशक संजय राय, यूपीफोर्सेज संस्था के राज्य समन्वयक रामायण यादव, वरिष्ठ पत्रकार शैलवी शारदा, बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य प्रमुख सूर्या मिश्रा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक निदेशक पुनीत मिश्रा, रेल मंत्रालय की प्रतिनिधि तौसीफ रसूल डार, आदित्या बिड़ला कैपिटल से दीप्ति बनर्जी, ब्रेक संस्था के राज्य प्रमुख कृति प्रकाश, मिलन फाउंडेशन के कार्यक्रम समन्वयक दीप्ति नारायण, राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय से प्रोफेसर स्कंद पांडेय और आर्थिक मामलों के पत्रकार विरेंद्र सिंह रावत ने अलग अलग पैनल डिस्कसन में हिस्सा लिया।
