अलीगढ़। मण्डलायुक्त रविन्द्र की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मण्डलीय समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त ने कहा कि विकास एवं निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समयबद्धता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए, जनसामान्य को निर्धारित समयावधि में विकासपरक परियोजनाओं का लाभ देना शासन की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने सभी मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री डैश बोर्ड को स्वयं देखें, अधिनस्थों पर न छोड़ें। इसकी अनदेखी से जनपद एवं मण्डल की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सभी अधिकारी आंकड़ों के फेर में न पड़ते हुए सीएम डैश बोर्ड पर वास्तविक फीडिंग करना सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार प्रस्तावों को संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष विभागीय नोडल अधिकारियों के माध्यम से पुनः निवेशकों से समन्वय कर प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। एसई विद्युत को निर्देशित किया गया कि खराब ट्रांसफार्मर्स का प्रतिस्थापन हो या निर्बाध विद्युत आपूर्ति जनता को समय से विद्युत सेवाएं सुनिश्चित कराएं। सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। बीज डीबीटी की समीक्षा में अलीगढ़ में समय सीमा के उपरान्त 1016 आवेदनों पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई, जिस पर बताया गया कि वर्तमान में लगभग 300 प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाही प्रगति में है। पीएम कुसुम योजना में सोलर पम्प से किसानों को लाभान्वित करने के लिए सम्बन्धित संस्था से समन्वय स्थापित कर पम्पों की स्थापना कराए जाने के निर्देश दिये गये।
समीक्षा में विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं में बचे हुए काश्तकारों की शत-प्रतिशत ईकेवाईसी कराने के भी निर्देश दिये गये। बैठक में बीसी सखी प्रशिक्षण, पीएम और सीएम आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, भवन एवं सड़क निर्माण की समीक्षा करते हुए आवंटित लक्ष्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। 102 एम्बुलेंस सेवा में अलीगढ़ में अक्टूबर माह में 23574 लाभार्थियों के सापेक्ष 147 प्रकरणों में रेस्पांस टाइम के उपरांत एम्बुलेंस पहुंचने पर मण्डलायुक्त ने कहा कि इतनी संख्या में लाभार्थियों के सापेक्ष यह संख्या कम है परन्तु कभी-कभी इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद कुछ प्रकरण हाइलाइट हो जाते हैं, ऐसे में प्रयास किया जाए कि इसे कम से कमतर किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान टेली रेडियोलॉजी, दवाओं की उपलब्धता की निगरानी, पीएम डायलिसिस कार्यक्रम, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव, मोबाइल मेडिकल यूनिट, सीटी स्कैन समेत अन्य सेवाओं का लाभ जनमानस को प्राथमिकता से सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चिकित्सालयों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए अस्पताल आए मरीज का समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मण्डलायुक्त ने दूध मूल्य भुगतान के विगत माह एवं चालू माह के एकसमान आंकड़े प्रस्तुत करने पर एक बार पुनः जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी आंकड़ों का प्रेषण करते समय अधीनस्थों पर निर्भर न रहते हुए स्वयं ध्यान दें, भविष्य में डाटा की अशुद्धता के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिव्यांगजन पेंशन एवं आधार सीडिंग का कार्य लम्बित न रखते हुए शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को पेंशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में अलीगढ़ एवं हाथरस की खराब प्रगति पर नाराजगी प्रकट करते हुए कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिये। 15वें वित्त आयोग में प्राप्त धनराशि के सदुपयोग के सम्बन्ध में प्राप्तियों के सापेक्ष जनपद एटा में सबसे कम 25.03 प्रतिशत केउपयोग पर इसे बढ़ाने के निर्देश दिये गये। मण्डल में व्यक्तिगत शौचालयों की समीक्षा के दौरान अलीगढ़ में 37537 लक्ष्य के सापेक्ष 22967 शौचालयों के जियोटैग होने पर उप निदेशक पंचायत को निर्देशित किया गया कि वह जिला अलीगढ़ पर विशेष ध्यान दें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 में ग्रामों को मॉडल बनाए जाने के सम्बन्ध में सामूहिक प्रयास करने के निर्देश दिये गये।
ऑपरेशन कायाकल्प में जिलाधिकारी अलीगढ़ ने नगर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा विद्यालयों में कराए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। मिड-डे-मील की समीक्षा में मण्डलायुक्त ने जनपद हाथरस की खराब प्रगति पर आड़े हाथ लेते हुए सवाल किया कि कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं और कितनों ने खाना खाया। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर योजना की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिये गये। निराश्रित गौवंश संरक्षण अभियान समीक्षा में बताया गया कि मण्डल के लक्ष्य 10500 के सापेक्ष 30 प्रतिशत प्रगति अब तक प्राप्त कर ली गयी है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग टीमें लगाई गयी हैं।
मण्डलायुक्त ने अभियान की सफलता के लिए सभी सीडीओ की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए लक्ष्य एवं प्रगति पर नजर रखने के निर्देश दिये। उन्होंने निराश्रित महिला पेंशन समेत सभी लाभार्थीपरक योजनाओं में सत्यापन एवं आधार सीडिंग का कार्य सर्वाच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये। कन्या सुमंगला योजना में प्राथमिक विद्यालयों में विशेष फोकस करने के निर्देश दिये गये। सड़क अनुरक्षण में खैर रोड पर एनएचएआई से समन्वय करते हुए सुचारू आवागमन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। श्रम विभाग द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में जनपद अलीगढ़ एवं एटा में समय सीमा के उपरांत क्रमशः 32 एवं 33 आवेदन लम्बित पाए जाने पर एएलसी ने बताया कि अलीगढ़ में 13 प्रकरणों में केवाईसी करा दी गयी है। मण्डलायुक्त ने शेष में लाभार्थियों से संपर्क कर प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिये। इसके साथ ही बैठक में ओडीओपी टूलकिट, ओडीओपी वित्त पोषण, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की समीक्षा कर संयुक्त आयुक्त उद्योग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
बैठक में डीएमअलीगढ़ इन्द्र विक्रम सिंह, डीएम एटा प्रेम रंजन, डीएम हाथरस अर्चना वर्मा, सहित समस्त सीडीओ, संयुक्त विकास आयुक्त सर्वेश चन्द्र एवं मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
