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Thursday, September 28, 2023

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न

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लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में वन, राजस्व, कौशल विकास मिशन, सूडा आदि विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान-2023 के अन्तर्गत 22 जुलाई, 2023 को 30 करोड़ व 15 अगस्त, 2023 को 5 करोड़ पौधों को रोपण किया जाना है। इस अभियान को उत्सव के रूप में मनायें। पौधों के साथ फोटो को हरितिमा एप पर अपलोड करायी जाये। विधिवत योजना एवं रणनीति के साथ इस अभियान को सफल बनाया जाये और निर्धारित लक्ष्य से 10-20 प्रतिशत अधिक पौधारोपण कराने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें।

उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली के बचाव के तरीकों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर होने वाली जनहानि को रोका जा सकता है। विभिन्न प्रचार माध्यमों से वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाये। उन्होंने बताया कि ऊंची इमारतों पर लाइटिंग अरेस्टर लगाने से आसपास क्षेत्र में आकाशीय बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने जनपद की ऊंची इमारतों को चिन्हित कर उनमें लाइटिंग अरेस्टर लगवाने के निर्देश दिये।

मुख्य सचिव ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग, अवैध खेती व तस्करी को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। नशे की आदत युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचाती है। नार्को की जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक आयोजित की जाये और कारगर योजना व रणनीति बनाकर लोगों को जागरूक किया जाये और इसके प्रचलन को बंद कराया जाये।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत मार्च, 2024 तक सभी विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल, पाइप वाटर सप्लाई, विद्युत संयोजन, दिव्यांग फ्रैंडली शौचालय से संतृप्तिकरण का लक्ष्य रखा गया है। जनपद स्तर पर समीक्षा कर इन सुविधाओं से विहीन विद्यालयों को संतृप्त कराया जाये। इसी प्रकार प्रदेश के 18 नगर निगम वाले जनपदों के शहरी क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधायों से शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण की कार्यवाही सितम्बर, 2023 तक पूर्ण करायी जाये।

मुख्य सचिव श्री मिश्र ने कहा कि अलंकार परियोजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों को 16 इंडीकेटर्स से संतृप्त करने के कार्य में नियमित समीक्षा कर तेजी लायी जाये। लर्निंग आउटकम बढ़ाने के साथ-साथ विद्यालयों में छात्रों की नियमित उपस्थिति के भी प्रयास सुनिश्चित किये जायें।

बैठक में बताया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिये प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2.36 लाख टैबलेट सितम्बर, 2023 उपलब्ध कराए जाएंगे। 21,800 स्मार्ट क्लासेज एवं 4053 आईसीटी लैब्स जुलाई, 2023 तक स्थापित किये जायेंगे।

कौशल विकास मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कोर्सेज में पंजीकरण कराकर कोर्स को समय से पूरा कराया जाये। कोर्स में विद्यार्थियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहनी चाहिये।

मुख्य सचिव ने जनशिकायतों के निस्तारण में जनपद के पुलिस अधिकारियों द्वारा किये जा रहे अभिनव प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण होना चाहिये अथवा स्पष्टता होनी चाहिये कि किस प्रकार से समस्या का निस्तारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के प्रकार, क्षेत्र, पुनरावृत्ति के आधार पर विश्लेषण किया जाये और प्रयास होना चाहिये कि इस तरह की शिकायतें बार-बार न आयें।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थी पुरस्कार-2023 के पैरामीटर्स व स्कोरिंग पैटर्न की जानकारी प्रदान करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भी निर्देशित किया गया।

इससे पूर्व मंडलायुक्त चित्रकूट ने ‘औद्यानिक फसलों का विस्तार, बुंदेलखण्ड के आर्थिक समृद्धि का आधार’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने मण्डल में औद्यानिक फसलों के विस्तार के लिये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास योजना एवं अन्य योजनाओं द्वारा किसान मेला, गोष्ठियों का आयोजन कराकर किसानों को बागवानी से होने वाले लाभ के बारे जागरूक किया जा रहा है। मण्डल स्तर पर फल-फूल, शाकभाजी प्रदर्शनी का आयोजन कराया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मण्डल के सभी 24 विकास खण्डों में एक-एक मॉडल ग्राम विकसित किया गया।

इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर ने ‘मत्स्य पालन’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने जनपद में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये किये जा रहे प्रयासों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पीएम मत्स्य संपदा योजना व बैंकों के माध्यम से मछली पालकों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मार्केट तक ले जाने के लिये रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन आन्द्रा वामसी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद, राहत आयुक्त जी0एस0नवीन कुमार, निदेशक सूडा डॉ0 अनिल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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