जिलाधिकारी ने की जल जीवन मिशन के तहत ’’हर घर जल’’ योजना की समीक्षा

अलीगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के तहत ‘हर घर जल’ योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, अभियंता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने जलापूर्ति की स्थिति, पाइपलाइन विस्तार, जल गुणवत्ता जांच, उपभोक्ताओं की संतुष्टि एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी घरों तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को जल संरक्षण, जल गुणवत्ता निगरानी एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए ’’हर घर जल’’ योजना के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर योजना के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए।
अधिशासी अभियंता लोकेश शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 724 की संख्या में 1067 राजस्व ग्रामों में योजना प्रस्तावित है। योजना के तहत पीएनसी द्वारा 418, केपीटीएल द्वारा 151 एवं आयन एक्सचेंज द्वारा 155 पेयजल योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। पेयजल योजना अंतर्गत 730 नलकूप, 7172 किलोमीटर वितरण प्रणाली, 728 ओवरहैड टैंक, 730 पंप हाउस और 427867 हाउस टू हाउस कनेक्शन लगाए जाने हैं। अधिशासी अभियंता लोकेश शर्मा ने बताया कि अब तक 727 नलकूप 6942 किलोमीटर वितरण प्रणाली, 68 ओवरहैड टैंक, 668 पंप हाउस और 390470 गृह जल संयोजन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 1067 राजस्व में से 457 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। 2022 किलोमीटर कटी हुई सड़कों के सापेक्ष 1948 किलोमीटर सड़कों की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
डीएम ने योजना के तहत प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण के साथ ही खोदी गई सड़कों का पुनरूद्धार कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन 101 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो गया है वहां की सूची एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं ताकि किए गए कार्यों का सत्यापन कराया जा सके। उन्होंने किए गये कार्यों का भुगतान लंबित न रखने के साथ ही जल्द से जल्द अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए ताकि आमजन को योजना का लाभ मिल सके।
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