कारागार प्रशासन एवं यूपीएसआईएफएस लखनऊ के मध्य एमओयू

लखनऊ, संवाददाता। बुधवार को मुख्यालय, करागर भवन, लखनऊ में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान (यूपीएसआईएफएस), लखनऊ के मध्य शैक्षणिक, अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया। समझौता ज्ञापन पर दोनों संस्थाओं के प्रमुख क्रमशः महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं श्री पी.सी. मीना तथा यूपीएसआईएफएस के निदेशक डॉ0 जी0के0 गोस्वामी ने हस्ताक्षर  कर समन्वय एवं शर्तों के प्रति सहमति व्यक्ति की।

कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. गोस्वामी सहित यूपीएसआईएफएस के अधिकारियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन के साथ हुआ। इस अवसर पर महानिदेशक कारागार पीसी मीणा ने डॉ0 जी0के0 गोस्वामी को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर डॉ0 जी0के0 गोस्वामी ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली वर्तमान समय में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एक ओर कारागारों को केवल दंड देने वाले संस्थान के बजाय सुधार गृह के रूप में स्थापित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों ने न्याय व्यवस्था की सोच को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब हमारी व्यवस्था ‘दंड से न्याय’ की दिशा में अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन में फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से निर्दाेष व्यक्तियों को गलत दोषसिद्धि से बचाने तथा दोषियों के विरुद्ध प्रभावी दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में फॉरेंसिक की निर्णायक भूमिका है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार फॉरेंसिक क्षमताओं के निरंतर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप डॉ0 जी0के0 गोस्वामी की स्थापना की गई। उन्होंने संस्थान की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध जांच की बढ़ती आवश्यकता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।

डॉ0 गोस्वामी ने कहा कि यह एमओयू दोनों संस्थानों के बीच प्रशिक्षण, अनुसंधान, अध्ययन, कार्यशालाओं, विशेषज्ञ व्याख्यान, इंटर्नशिप, पाठ्यक्रम विकास एवं संयुक्त शोध को बढ़ावा देगा। डॉ0 जी0के0 गोस्वामी की आधुनिक प्रयोगशालाओं एवं विशेषज्ञता का लाभ कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे उनकी व्यावसायिक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं साक्ष्य-आधारित कार्य संस्कृति को सुदृढ़ किया जा सकेगा। 

इस अवसर पर डीजी, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, पी0सी0 मीना ने कहा कि यह एमओयू दोनों संस्थानों के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। इससे कारागार प्रशासन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यूपीएसआईएफएस के साथ यह सहयोग कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कौशल विकास, नवाचार, क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान को नई गति देगा और अंततः राज्य की न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा।

कार्यक्रम के अंत में उप महानिरीक्षक एस0सी0 शाक्य ने सभी अतिथियों, अधिकारियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर अपर महानिरीक्षक कारागार धर्मेन्द्र सिंह, हेमराज मीणा, डीआईजी यूपीएसआईएफएस, लखनऊ, डीआईजी कारागार प्रदीप गुप्ता, सुभाष शाक्य, पी0एन0 पाण्डेय, डॉ0 रामधनी, वित्त नियंत्रक आबिद अंसारी, वरिष्ठ अधीक्षक रंगबहादुर पटेल, डॉ0 हबीब तथा पीआरओ अंकित कुमार, संतोष तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।