जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

मऊ, संवाददाता। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान एसओसी ने बताया कि वर्तमान में जनपद के कुल 17 ग्राम चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत लंबित हैं। इनमें से कुछ ग्राम पंचायतों में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त होने के कारण चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत गोकुलपुरा, भंवरा, अमेठी, सिहुली पाटी संयुक्त चकबंदी के अंतर्गत हैं, जहां चकों के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। तहसील मधुबन के ग्राम पंचायत धर्मपुर बिशनपुर में चकबंदी अधिकारी न्यायालय में बड़ी संख्या में चक आपत्तियां लंबित हैं, इस पर जिलाधिकारी ने सभी आपत्तियों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सदर तहसील के ग्राम पंचायत रेकवारेडीह में लंबित आपत्तियों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने अगले सप्ताह बैठक आयोजित कर संबंधित पक्षों से वार्ता एवं सहमति बनाते हुए मामलों के समाधान के निर्देश दिए। एसओसी ने बताया कि सदर तहसील की ग्राम पंचायत बिलौआ, विभौली, बिलासपुर एवं सेहबरपुर में कब्जा परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है।

जिलाधिकारी ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त ग्राम पंचायतों के मामलों में संबंधित स्टैंडिंग काउंसिल से समन्वय स्थापित कर शासन एवं प्रशासन के पक्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने तथा अधिकतम आपत्तियों के निराकरण हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। संयुक्त चकबंदी वाले ग्रामों में उन्होंने आपत्तिकर्ताओं से संवाद स्थापित कर आपसी सहमति बनाने तथा चकबंदी प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी पीठासीन अधिकारियों को चकबंदी प्रक्रिया के दौरान सरकारी भूमि का विधिवत चिन्हांकन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारी न्यायालयों में आदेश हेतु सुरक्षित रखी गई फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने तथा सभी सुरक्षित वादों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने समस्त चकबंदी अधिकारियों एवं सहायक चकबंदी अधिकारियों को नियमानुसार पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से चकबंदी कार्य संपादित करने के निर्देश देते हुए अपने-अपने न्यायालयों की फाइलों का नियमित निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

विभिन्न न्यायालयों में 3 से 5 वर्ष तथा 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों की समीक्षा के दौरान तहसील मधुबन, घोसी तथा मोहम्मदाबाद गोहना के न्यायालयों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में लंबित वाद पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पीठासीन अधिकारियों को अपने न्यायालयों का विशेष निरीक्षण कर 3 से 5 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी वादों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश कुमार,एसओसी, समस्त चकबंदी अधिकारी (सीओ) एवं समस्त सहायक चकबंदी अधिकारी (एसीओ) उपस्थित रहे।