ई-ऑफिस व्यवस्था में लापरवाही पर सख्त रुख, बिना ऑनलाइन कार्य के वेतन नहीं - जिलाधिकारी

अलीगढ़, संवाददाता। जिले में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार को निर्देशित किया है कि वह सुनिश्चित कराएं कि सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था सुनिश्चित हो।

जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने शुक्रवार को समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र निर्गत कर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन एवं जिलाधिकारी की मंशा के अनुरूप सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस का शत-प्रतिशत संचालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। 

उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के क्रम में प्रदेश को पेपरलेस ऑफिस बनाने की दिशा में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है, लेकिन अभी भी कुछ कार्यालयों में इसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी दशा में ऑफलाइन पत्रावलियों का संचालन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी पत्राचार और पत्रावलियों का संचार अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। इंटर-इंस्टेंस संचार की सुविधा भी प्रणाली में उपलब्ध है, जिसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

सीडीओ ने चेतावनी दी कि जिन कार्मिकों द्वारा ई-ऑफिस पर कार्य नहीं किया जाएगा, उनका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे कार्मिकों का वेतन जारी होता है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण-वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष यह प्रमाणित करें कि उनके कार्यालय में सभी कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक को छोड़कर) ई-ऑफिस पर मैप हैं और नियमित रूप से लॉगिन कर कार्य कर रहे हैं। यह प्रमाण पत्र वेतन बिल के साथ कोषागार में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र के बिना वेतन आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सीडीओ योगेंद्र कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन कार्यालयों में ई-ऑफिस पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, वहां के कार्यालयाध्यक्षों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तत्काल ई-ऑफिस पर सक्रिय कराते हुए पत्रावली संचालन सुनिश्चित करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन स्थापित किया जा सके।