अधिकारी महिलाओं की शिकायतों का समय से करें समाधान - डॉ. बबीता सिंह चौहान
मथुरा (संवाददाता आलोक तिवारी) । उ.प्र. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ0 बबीता सिंह चौहान द्वारा लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन के सभागार में महिला जनसुनवाई की। उन्होंने जिले की दर्जनों महिलाओं की दास्तान सुनी।
कई महिलाओं ने उनके समक्ष कहा कि पिछली बार उनको समस्या बताई गई लेकिन जिले के अधिकारियों ने उनकी समस्या का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ महिला कल्याण की योजनाओं व उत्पीड़न के मामलों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि महिलाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय से दिया जाए। पीड़ित महिलाओं की हर संभव मदद प्राथमिकता के आधार पर करें। उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लें।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ0 बबीता सिंह चौहान ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग की। महिलाओं पर लगातार हो रहे उत्पीड़न को लेकर महिला आयोग अध्यक्ष ने महिलाओं की सुनवाई की। इस दौरान देखने में आया कि अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची पीड़ित महिलाओं के लिए बैठने के लिए जिले के अधिकारियों ने कोई व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसे में महिला सुरक्षा की बात करने वाली महिला आयोग अध्यक्ष से जब पूछा गया तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई।
राज्य महिला आयोग का कहना है कि पिछली बार जब महिलाओं की समस्याओं को सुना गया तो उनका निस्तारण कराया गया है लेकिन पीड़ित महिला ही महिला आयोग की अध्यक्ष के जबाव से संतुष्ट नहीं हो पाई हैं। एक पीड़ित महिला अनुराधा चौधरी ने यूनिक समय को बताया कि वह दो बार महिला आयोग अध्यक्ष से मिल चुकी है लेकिन उसकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ अब तो मुझे सरकार पर भी भरोसा नहीं रहा है।
दूसरी पीड़िता दिनेश सोलंकी ने बताया कि मेरी मां विद्या देवी को मृत घोषित कर उनकी करोड़ों की जमीन पर दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस संबंध में जब वह जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिल चुका है लेकिन आज तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष के द्वारा भी अधिकारियों को आदेश किए गए हैं लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनके पास किसी महिला की कोई शिकायत आती है उनके कार्यालय से फोन संबंधित अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए तुरंत जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ थाने में महिला उत्पीड़न के मामले में सुनवाई नहीं हो रही हैं। घरेलू उत्पीड़न के मामले में अधिकारी पहले शिकायत आने पर आपस में समझौता कराने का प्रयास करते हैं यदि सफलता नहीं मिलने पर उस शिकायत पर कार्रवाई कराई जाती है।
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