जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद की अध्यक्षता में सम्पन्न

मऊ। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद घोसी राजीव राय के अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

बैठक के प्रारंभ में ही उन्होंने बैठक से अनुपस्थित कार्यालय अध्यक्षों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने बिना डॉक्युमेंट्री एविडेंस के अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत में उन्होंने पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की विस्तृत जानकारी ली।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला एवं महिला अस्पताल सहित समस्त समुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की रेंडमली उपस्थित चेक करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अवैध अस्पतालों के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाहियों की भी जानकारी सांसद द्वारा ली गई। अब तक हुई कार्रवाई से असंतुष्ट सांसद ने नियमानुसार अवैध अस्पतालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही मधुबन विधायक रामविलास चौहान ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज न करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। साथ ही पिछले एक माह में समस्त सरकारी अस्पतालों द्वारा रेफर किए गए मरीजों की सूची भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान लगातार अधिक बिल की शिकायतें आने पर उन्होंने अधीक्षण अभियंता को इसमें तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा विद्युत कर्मियों के कार्य व्यवहार में भी सुधार करने को कहा। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की समीक्षा के दौरान अब तक पूर्ण 109 परियोजनाओं का स्थलीय सत्यापन करने के भी निर्देश बैठक के दौरान दिए गए। साथ ही इस योजना के तहत समस्त ग्राम पंचायतो की अद्यतन प्रगति तीन दिन तक के अंदर भी उपलब्ध कराने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए गए।

मनरेगा कार्याे की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मनरेगा मजदूरों के बकाए का भुगतान भी शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए गए। बजट अभाव की स्थिति में यथा शीघ्र बजट प्राप्ति हेतु शासन स्तर पर समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश बैठक के दौरान दिए गए। विकासखंड दोहरीघाट में जनप्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा कार्याे में फर्जीवाड़ा की शिकायत पर रैंडमली गांव में मनरेगा कार्याे की जांच करने के भी निर्देश सांसद द्वारा दिए गए। 

उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन एवं निर्मित सड़कों के संबंध में भी जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश समिति द्वारा दिए गए। वन देवी मार्ग पर झुकी झाड़ियां एवं पेड़ों को साफ करवाने हेतु भी डी एफ ओ को निर्देशित किया गया। रेलवे लाइनों के किनारे बसे कुछ गांव में आने-जाने की असुविधा को देखते हुए प्रतिनिधियों ने संबंधित रेलवे अधिकारी से अंडरपास बनवाने की मांग की। इस संबंध में रेलवे बोर्ड को पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा के दौरान सांसद ने नई गाइडलाइन के क्रम में नए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा एन एच ए आई गोरखपुर के तहत निर्माणाधीन सड़क मे शहरोज के पास अभी तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न होने तथा फ्लाई ओवर के निर्माण में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारी को यथाशीघ्र इसे पूर्ण करने को कहा। साथ ही सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित किसानों की जमीनों का शीघ्र मुआवजा भी प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मऊ बलिया फोरलेन के निर्माण के संबंध में अब तक की गई प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी ली। 

बैठक के दौरान समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं की अध्ययन जानकारी लेते हुए भी सांसद ने आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने अब तक सत्यापित सूची का प्रकाशन करने को कहा जिसे छूटे हुए पात्र लोग भी आवेदन कर सकें। राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने लेखपालों के कार्यशैली पर अंकुश लगाने को कहा, साथ ही राजस्व संहिता की धाराओं में लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा। इसके अलावा समिति द्वारा गलत रिपोर्ट लगाई जाने पर लेखपालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की समीक्षा के दौरान नाम त्रुटि के कारण ई केवाईसी ना होने पर इस योजना से वंचित होने वाले किसानों हेतु नाम त्रुटि सुधार की प्रक्रिया को आसान बनाने की भी मांग की गई जिससे पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। धान खरीद केंद्र की चर्चा के दौरान किसानों की सुविधा हेतु क्रय केंद्र की संख्या बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश समिति ने दिए। इस दौरान जनप्रतिनो द्वारा पूर्व में ही पर्याप्त संख्या में बोरो की व्यवस्था भी कर लेने हेतु डिप्टी आरएमओ को निर्देशित किया गया।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार करने के भी निर्देश दिए गए, जिससे इस योजना से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी बड़राव द्वारा पूर्व में सांसद का फोन कई बार लगाने पर भी ना उठाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश सांसद द्वारा दिए गए। इस दौरान अन्य विभागों की भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार राय, मधुबन विधायक रामविलास चौहान, विधान परिषद सदस्य बिच्छे लाल राजभर एवं विक्रांत सिंह रिशु, जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर सहित अन्य संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।