विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति ने अधिकारियों के साथ की बैठक

बहराइच। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सभापति डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि सरकार, शासन, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का यही उद्देश्य है कि सरकार द्वारा संचालित सभी जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े ज़रूरतमन्दों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजन की समस्याओं का समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण कराया जाय ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से भागदौड़ न करनी पड़े। 

सभापति डॉ. त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि जनप्रतिनिधियों को मानक प्रोटोकाल के अनुसार सम्मान दिया जाय। यदि किसी जनप्रतिनिधि या आमजन का फोन आता है तो उसको अवश्य रिसीव किया जाय। उन्होंने कहा कि यदि किसी अपरिहार्य कारणों से आप द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया है तो समय मिलते ही कालबैक कर सम्बन्धित की बात अवश्य सुने। बैठक के दौरान पशुपालन, समाज कल्याण, संस्थागत वित्त, पंचायती राज, गन्ना विकास, सहकारिता, सूक्ष्म व लघु उद्योग, पर्यावरण, धर्माध कार्य, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, गृह, नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, राजस्व, न्याय, उच्च, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा इत्यादि विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा की गई। 

पशुपालन विभाग पर चर्चा के दौरान समिति ने सड़कों पर निराश्रित घूमने वाले गोवंशों को अभियान चलाकर गौआश्रय स्थलों में संरक्षित कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित जिलाधिकारियों को दिये गये। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि लेखपाल व सचिवों के माध्यम से छुट्टा जानवर छोड़ने वाले पशु स्वामियों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाय। गन्ना कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान पर चर्चा के दौरान जिला गन्नाधिकारी ने बताया कि जनपद की 03 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत भुगतान की कार्यवाही की गई है। जबकि 01 चीनी मिल के भुगतान से सम्बन्धित वाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रभावी पैरवी कर वाद का निस्तारण कराते हुए कृषकों को अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाय। 

कृषकों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि उर्वरकों की ओवररेटिंग, कालाबाज़ारी पर प्रभावी अंकुश लगाने पर प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन पर चर्चा के दौरान समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि आकांक्षी जनपदों में रोज़गार के अवसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शत-प्रतिशत एम.ओ.यू. का क्रियान्वयन कराया जाय। जिससे जनपद के युवक-युवतियों को स्थानीय स्तर पर ही रोज़गार मिल सके। 

निकायों को निर्देश दिया गया कि जल निकासी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के सापेक्ष समय से डी.पी.आर. तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाय। धर्मार्थ कार्य से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान निर्देश दिये गये कि प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर समयबद्धता के साथ अपेक्षित कार्यवाही की जाय। बैठक के अन्त में जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी, श्रावस्ती के अजय कुमार द्विवेदी व बलरामपुर के पवन अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि समिति की ओर से प्राप्त होने वाले आदेशों एवं सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। 

जिलाधिकारी मोनिका रानी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति सभापति डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, सदस्य गोविन्द नरायन शुक्ल, किरणपाल कश्यप व पदमसेन चौधरी, अनुसचिव अरूण प्रकाश शर्मा, समीक्षा अधिकारी मयंक यादव, प्रतिवेदक सुधीर यादव व अपर निजी सचिव अजय कुमार को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। 

इस अवसर पर एसपी बहराइच राम नयन सिंह, बलरामपुर विकास कुमार, सीडीओ बहराइच मुकेश चन्द्र सहित जनपद बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती के अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।