योगी सरकार शीतकालीन सत्र में पास करे पत्रकार सुरक्षा कानून - गोपाल चतुर्वेदी

मथुरा (संवाददाता आलोक तिवारी)। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के आगरा मंडल उपाध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर वर्तमान में चल रहे हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज कर मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा का कानून इस शीतकालीन सत्र में पास कर पत्रकारों को उनका वास्तविक हक प्रदान करें।

गोपाल चतुर्वेदी ने बताया कि पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा चिंता का विषय है। पिछली सरकारों ने भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वर्तमान भाजपा सरकार का भी 7 साल से अधिक का समय पूर्ण हो चुका है अभी तक उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान की सिर्फ खोखली बात ही होती रही है कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । 

श्री चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के तमाम पत्रकारों को योगी आदित्यनाथ की सरकार से विशेष उम्मीद है कि पत्रकार हित में इस वर्तमान सरकार में जरूर उनके मन की बात को सुनकर पूर्ण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने भी पत्रकारों के हित के लिए नियम 115 के तहत प्रमुख सचिव विधान परिषद को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था। पत्रकार सुरक्षा कानून वर्तमान समय में पत्रकारों के लिए उपयोगी साबित होगा।

उन्होंने बताया कि सरकारी तंत्र की मनमर्जी के साथ-साथ अराजकतत्वों के खिलाफ जिस प्रकार समाचार प्रकाशित करने पर भय का वातावरण बनाया जाता है, उस कारण कलमकार खुलकर अपनी बातों को जनता के समक्ष नहीं रख पा रहा है। जो पत्रकार सरकार के भरोसे भय को त्यागकर आगे बढ़ते है उन्हें अपनी जान तक गवानी पड़ चुकी है, जो सभी को विदित है कि अब तक कितने पत्रकार अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए, पत्रकार हित मैं पत्रकार सुरक्षा कानून इसी शीत कालीन सत्र मै पारित करने की मांग राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद आपसे करता है।

उपाध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान समय में पत्रकारों की आर्थिक स्थिति भी कोई खास नहीं है, जिसके कारण पत्रकारों को जीवन यापन करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती हैं कि प्रदेश में कार्यरत सभी पत्रकारों को प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजना के अंतर्गत स्वास्थ बीमा कार्ड प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पत्रकारों के लिए सरकारी बसों में फ्री पास जारी करने के साथ-साथ गरीब पत्रकारों की कन्याओं के विवाह के लिए 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का भी नियम जारी हो जिससे पत्रकार निश्चित रहकर सरकार और जनता के बीच में अपने कर्तव्यों का खुलकर पालन कर सके और समाज को विश्वास दिला सके जब तक देश मै संविधान का चौथा स्तंभ मजबूत है तव तक भारतीय संविधान की गरिमा पर आंच नहीं आने देगा।

मुख्यमंत्री को भेजे पत्र पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के मंडल प्रभारी मनोज कुमार शर्मा, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के मथुरा जिला संरक्षक दिनेश पंकज, जिला अध्यक्ष भानु प्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश आचार्य, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, मुकेश कुमार गुप्ता, बी एस खुराना, आलोक तिवारी, प्रवीण कुमार मिश्रा, प्रदीप कुमार शर्मा, रवि कांत चौधरी, ठाकुर तेज सिंह, यज्ञदत्त चतुर्वेदी, ऋषि कुमार शर्मा, प्रतीक चतुर्वेदी, सोनल कुमारी बंटी सहित तमाम मथुरा के पत्रकारों ने सराहना करते हुए कहा कि यह वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार को बिना देर किए पास करना चाहिए।