सीडीओ ने की कर करेत्तर, राजस्व वसूली, एवं कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा

अलीगढ़, संवाददाता। मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर, राजस्व वसूली, चकबंदी कार्यों और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण, किसानों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने और जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा के दौरान वाणिज्य कर, आबकारी, स्टांप, परिवहन, मुख्य देय एवं विविध देयों की वसूली की प्रगति संतोषजनक पाई गई। सभी संबंधित विभागों ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली की। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि इसी गति और प्रतिबद्धता के साथ विभागीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए राजस्व संग्रह को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

राजस्व न्यायालयों की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने सभी मजिस्ट्रेटों को नियमित रूप से वादों की सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालयों एवं स्वयं के न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का धरातल पर प्रभावी अनुपालन कराया जाए। विशेष रूप से तीन से पांच वर्ष पुराने लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कार्ययोजना बनाकर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट अपने विधिक अधिकारों का प्रभावी उपयोग करते हुए पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना सुनिश्चित करें।

बैठक में अंश निर्धारण एवं त्रुटि संशोधन कार्य की समीक्षा करते हुए इन मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि अब तक 15,727 प्रकरण संज्ञान में आए हैं, जिनमें से 13,264 मामलों का खतौनी में अंकन किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा के दौरान तहसीलवार दावों की विस्तार से समीक्षा की गई। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण से परीक्षण करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि पात्र पीड़ित परिवारों को शीघ्र योजना का लाभ मिल सके। समीक्षा में बताया गया कि जिले में प्राप्त 658 आवेदनों में से 380 स्वीकृत, 249 विभिन्न कारणों से निरस्त तथा 29 आवेदन लंबित हैं।

बैठक में ग्राम समाज की भूमि से संबंधित लंबित मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने, तहसीलों में फर्नीचर एवं आवश्यक उपकरणों की जरूरत का आकलन कर शीघ्र प्रस्ताव भेजने तथा भूमि विवादों के निस्तारण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को अवगत कराया गया कि भूमि विवाद निस्तारण अभियान की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बैठक में 10 बड़े बकायेदारों की भी वसूली की समीक्षा की गई।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसमस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण कर प्रभावी आख्या प्रेषित करें। उन्होंने आईजीआरएस प्रकरणों में संतोषजनक फीडबैक की संख्या बढ़ाने और फोटोयुक्त आख्या भेजने पर भी विशेष बल दिया।

बैठक में एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव, एडीएम न्यायिक अनिल कुमार, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।