मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न

लखनऊ, संवाददाता। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) टीकाकरण अभियान, ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) टीकाकरण अभियान का आठवां चरण दिनांक 22 जुलाई, 2026 से 8 सितम्बर, 2026 तक संचालित किया जाएगा।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान का शुभारंभ 22 जुलाई, 2026 को कलेक्ट्रेट अथवा विकासखंड स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट मीडिया, जिंगल्स, सोशल मीडिया, ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी, लाउडस्पीकर तथा ग्राम सचिवालयों पर पोस्टर लगाकर सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि खुरपका-मुंहपका रोग का टीकाकरण पशुधन संरक्षण एवं प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस रोग से पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता में कमी आती है, उनकी शारीरिक कार्यक्षमता (क्तंनहीज च्वूमत) प्रभावित होती है तथा प्रजनन क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस अभियान की सतत समीक्षा करते हुए इसे प्रभावी रूप से संचालित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम के लिए माइक्रोप्लान एवं दैनिक रूट चार्ट तैयार किया जाए तथा वैक्सीन, सीरिंज एवं ईयर-टैग की ब्लॉक स्तर पर अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। डोर-टू-डोर टीकाकरण के उपरांत प्रत्येक पशुपालक के घर पर एफएमडी टीकाकरण एवं तिथि का अंकन किया जाए।

मुख्य सचिव ने कोल्ड चेन प्रबंधन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण हेतु निर्धारित तापमान बनाए रखने, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा आवश्यक लॉजिस्टिक बैकअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम प्रधानों एवं दुग्ध समितियों के व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से अभियान की अग्रिम सूचना प्रसारित करने तथा भारत पशुधन ऐप पर प्रत्येक टीकाकरण की रियल-टाइम प्रविष्टि एवं अपलोडिंग सुनिश्चित करने के साथ इसकी औचक जांच कराने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर एसडीएम, बीडीओ एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर नियमित निरीक्षण कराया जाए, जिससे अभियान का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

बैठक में बताया गया कि अभियान के सफल संचालन हेतु प्रदेश में 3,37,80,404 टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना के विस्तार की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने नियंत्रणाधीन कार्यालय परिसरों, उपलब्ध सरकारी भूमि तथा अन्य उपयुक्त सार्वजनिक स्थलों का सर्वेक्षण कर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करें तथा उनका विवरण निर्धारित प्रारूप में यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (न्च्त्म्ट) को शीघ्र उपलब्ध कराएं।

बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।