किसानों को चना, मसूर एवं सरसों को एमएसपी पर उपज बेचने के लिए मिला अतिरिक्त समय

लखनऊ, संवाददाता। योजना भवन में गुरूवार को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में कृषि रोडमैप, कृषि योजनाओं तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह ओलख, राजस्व राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर सहित केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के प्रारम्भ में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को दो महत्वपूर्ण स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इनमें राज्य सरकार के अनुरोध पर किसानों के हित में चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की अवधि को 15 दिनों के लिए बढ़ाने की स्वीकृति शामिल है। अब प्रदेश के किसान 24 जून से 8 जुलाई तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इस निर्णय से हजारों किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा।

बैठक में किसानों के कल्याण एवं कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच समन्वित प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कृषि उत्पादन, विपणन, कृषि अवसंरचना विकास तथा किसानों की आय वृद्धि से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

इसके साथ ही ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए भी एक बड़ी सौगात की घोषणा की गई। जिन परिवारों की आंखों में वर्षों से अपने पक्के घर का सपना पल रहा था, उनके सपनों को नई उड़ान देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 6 लाख 18 हजार 482 नए आवासों को मंजूरी प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए ये दोनों निर्णय किसानों एवं ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एमएसपी खरीद अवधि बढ़ने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बड़ी संख्या में नए आवासों की स्वीकृति से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की उपलब्धियों एवं भावी कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए गए।