मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में हुई सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों, कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों तथा कानून व्यवस्था की वर्चुअल समीक्षा बैठक

सहारनपुर, संवाददाता। मंडलायुक्त डॉ0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता में सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा, कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों, चकबन्दी कार्यों एवं वादों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था की वुर्चअल समीक्षा बैठक आहूत की गई। मण्डलायुक्त ने वर्चुअल बैठक कर वर्तमान परिस्थितियों में बडा संदेश दिया।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में जनपद शामली को सी श्रेणी, जननी सुरक्षा योजना में सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर को सी श्रेणी तथा शामली को डी श्रेणी, फैमिली आईडी में मण्डल के तीनों जनपदों को सी श्रेणी, 15वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत में सहारनपुर को सी श्रेणी, स्वच्छ भारत मिशन फेज 02 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में सहारनपुर एवं शामली को सी श्रेणी, पर्यटन में मुजफ्फरनगर को सी एवं सहारनपुर को डी श्रेणी, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में मुजफ्फरनगर को डी एवं सहारनपुर को सी श्रेणी, आईसीडीएस पोषण अभियान में मुजफ्फरनगर एवं शामली को सी श्रेणी तथा सहारनपुर को डी श्रेणी, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण में मुजफ्फरनगर को डी श्रेणी, नई सड़कों के निर्माण में सहारनपुर एवं शामली को सी श्रेणी, सड़कों के अनुरक्षण में सहारनपुर को डी श्रेणी मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए कि सभी विभाग सीएम डैशबोर्ड में सर्वाेच्च रैकिंग के लिए प्रयास करें। उन्होने कहा कि सभी विभाग विकास कार्यों में प्राप्त रैकिंग को उच्चतम श्रेणी में लाएं। ए रैंक वाले अपनी रैकिंग यथावत बनाए रखें। विभाग कार्यशैली में सुधार लाते हुए रैंकिंग को बेहतर करें।

मण्डलायुक्त ने विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होने विद्युत विभाग को इस वर्ष की कार्ययोजना में शामिल किए कये कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होने निर्देश दिए कि कृषकों को नियमानुसार खाद का वितरण किया जाए। नहरों में टेल तक पानी सुनिश्चित किया जाए जिससे कृषकों को भूमि सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके।

डॉ0 रूपेश कुमार ने निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्रकरणों का समय से गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में न जाए। यह भी देखा जाए कि शिकायत के निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट है अथवा नहीं। शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से वार्ता भी की जाए। पोर्टल को अधिकारी स्वयं देखें अन्यथा अधिकारी ही इसके जिम्मेदार होंगे। आईजीआरएस प्रकरणों पर समय से आख्या प्रस्तुत करें एवं प्रकरणों के निस्तारण के लिए कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दें।

पर्यटन विभाग की योजनाओं के संबंध में अलग से बैठक करने एवं वन विभाग के मुद्दों पर डीएफओ को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि योजनाओं की प्रगति के लिए वास्तविक कार्य करें।मुख्यालय संबंधी प्रकरणों पर करें निरंतर पत्राचार एवं फालोअप लें। कर करेत्तर एवं राजस्व प्राप्ति की समीक्षा में उन्होने निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली की जाए। कोर्ट से संबंधित पुराने वादों को अभियान चलाकर निस्तरित किया जाए। धारा 24के प्रकरणों को मण्डल के तीनों जनपदों में अभियान चलाकर निस्तारित किया जाए। खातेदारों के अंश निर्धारण में शीघ्रता से कार्य करें। 03 वर्ष या उससे अधिक पुराने चकबन्दी वादों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाए। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में समय से मामलों का निस्तारण किया जाए।

कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होने आगामी बकरीद के त्यौहार पर की गयी व्यवस्थाओं एवं तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया एवं अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जाए। कुर्बानी के बाद अवशेष का समुचित निस्तारण किया जाए। संवेदनशील स्थलों पर वृहद फ्लैग मार्च किया जाए। किसी को भी नई परम्परा डालने की अनुमति न दी जाए। मस्जिदों एवं ईदगाह में ही नमाज पढी जाए।

वर्चुअल बैठक में डीआईजी अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी सहारनपुर अरविन्द कुमार चौहान, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी शामली आलोक कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर अभिनन्दन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक शामली नरेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, अपर आयुक्त प्रशासन रमेश यादव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहारनपुर सलिल कुमार पटेल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर अनिरूद्ध प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शामली सत्येन्द्र सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त दुष्यंत कुमार सिंह, उप निदेशक पंचायत हरिकेश बहादुर, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, चिकित्सा सहित संबंधित विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।