सीएम योगी ने किया जनपद फर्रूखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरूवार को फर्रूखाबाद की बाढ़ प्रभावित सदर, कायमगंज और अमृतपुर तीनों तहसीलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिन 102 गांवों की जनता बाढ़ की विभीषिका से जूझने के लिए मजबूर हुई है, उन सभी के प्रति प्रदेश सरकार की पूरी संवेदनशीलता और संवेदना है। उन्होंने कहा कि वह यहां स्वयं इसलिए आए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को आश्वस्त कर सकें कि वह आपदा की इस घड़ी में अकेले नहीं हैं। डबल इंजन सरकार उनके साथ खड़ी है तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप हर सम्भव मदद उन तक पहुंचाई जाएगी।

मुख्यमंत्री जनपद फर्रूखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण तथा बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरण करने के उपरान्त आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने फर्रूखाबाद की बाढ़ प्रभावित तीनों तहसीलों सदर, कायमगंज तथा अमृतपुर का निरीक्षण किया तथा राहत कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री किट, आपदा मोचक निधि से राहत राशि तथा आश्रयहीन एवं बाढ़ में घर/भूमि गंवाने वाले परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

सीएम योगी ने कहा कि फर्रूखाबाद के जनप्रतिनिधि विगत 15 दिनों से लगातार राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। विगत दिनों फर्रूखाबाद के विधायकों और जिलाध्यक्ष के साथ लखनऊ में हुई बैठक में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई थी। इससे पहले यहां के प्रभारी मंत्री को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी व समीक्षा करने और उसकी प्रभावी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया था।

उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार की संवेदना पीड़ितों के प्रति है और दूसरी ओर बाढ़ राहत कार्य के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियां और राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। जिन गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, वहां प्रभावित परिवारों के रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। अच्छी सरकार वही होती है, जो गरीबों, महिलाओं, किसानों तथा युवाओं आदि के हित के लिए कार्य करती है। बाढ़ पीड़ित परिवारों को जमीन का पट्टा देने के साथ-साथ बाढ़ में अपना घर गवां चुके जरुरतमन्दों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि अभी से जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। जैसे ही बाढ़ का पानी बाहर निकलता है, तत्काल पी0डब्ल्यू0डी0 के माध्यम से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जाए, जिससे किसी का आवागमन बाधित न हो और कोई दुर्घटना न हो।

सीएम योगी ने कहा कि जो लोग अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं, उनके घरों तक राहत सामग्री की किट पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। राहत सामग्री की यह किट लगभग 50 किलोग्राम की है। इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो अरहर की दाल, चना, लाई, तेल, मसाले, बाल्टी, बरसाती, डिग्निटी किट सहित लगभग 50 प्रकार की सामग्री शामिल है। यह सामग्री प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार तक पहुंचाई जा रही है। पिछले 15 दिनों में विधायक सदर, विधायक कायमगंज और विधायक अमृतपुर ने जिला प्रशासन की मदद से प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने और राहत उपलब्ध कराने का कार्य किया है।

सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षक द्वारा राहत शिविरों और गांवों में जाकर अलग से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां के जनप्रतिनिधियों और सांसद ने गंगा नदी के उथले होने की बात कही है। स्वाभाविक रूप से जब नदी उथली होगी तो पानी का फैलाव होगा और इससे अन्नदाता किसान की फसल को नुकसान होगा। विगत 09 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कहना बिल्कुल सही है कि इसका स्थायी समाधान पूरे क्षेत्र में गंगा नदी की ड्रेजिंग कर उसे चैनलाइज करने में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार फर्रूखाबाद, अमृतपुर और कायमगंज से जुड़े प्रभावित परिवारों को स्थायी समाधान के लिए आश्वस्त करती है। इसके लिए अन्नदाता किसानों का सहयोग आवश्यक है। अभी से प्लानिंग कर ड्रेजिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जाए। जहां किसानों की भूमि आएगी, वहां उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ के मौसम में जलभराव के कारण सांप, बिच्छू और अन्य कीड़ों का भय रहता है। सरकार ने पहले से हर चिकित्सालय में एंटी-वेनम, एंटी-स्नेक वेनम और एण्टी-रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था की है। पर्याप्त दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक सी0एच0सी0 और जिला अस्पताल में बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध होगी। प्रभावित क्षेत्रों और गांवों में पशुधन को भी नुकसान न हो, इसके लिए पशुओं के लिए चारा, वैक्सीन और दवाओं की व्यवस्था की जा रही है। यह पूरी तैयारी हर क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चल रही है। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और फील्ड लेवल की टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्रूखाबाद में गंगा एक्सप्रेस-वे का लिंक एक्सप्रेस-वे आ रहा है, जो इसे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से जोड़ेगा। फर्रूखाबाद में एक जंक्शन बन रहा है। अब फर्रूखाबाद के पास भी अपना एक्सप्रेस-वे होगा। सड़कों के चौड़ीकरण, ब्रिजों के निर्माण और गांवों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। अधिकतर गांवों में बाढ़ आने के बावजूद कनेक्टिविटी बनी हुई है, क्योंकि सड़कें अच्छी हैं और लोग आवागमन कर पा रहे हैं। आने वाले समय में बाढ़ के संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आते ही अन्नदाता किसान के खाते में सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। प्रदेश सरकार प्रत्येक परिस्थिति में अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सी0एम0 मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्वीकृत किए जा रहे हैं। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक एक ही कैम्पस में बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एकीकृत परिसर में स्किलिंग और रोजगार के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्किलिंग एण्ड एम्प्लॉयमेण्ट जोन बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है।

उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग से जुड़े प्रदेश के 03 लाख 52 हजार कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कल उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारम्भ किया गया है। पहले अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार से पैसा जाता था, लेकिन पूरा पैसा उनके खाते तक नहीं पहुंचता था। यह लूट अब नहीं चलेगी। किसी गरीब के पैसे में डकैती डालने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। आउटसोर्स कार्मिकों को 20,000 रुपये न्यूनतम मानदेय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। महीने की 05 तारीख तक धनराशि सीधे कर्मचारी के खाते में जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को ई0एस0आई0 अस्पताल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। भविष्य निधि की व्यवस्था भी होगी। घटना-दुर्घटना, बेटी की शादी अथवा पुत्र-पुत्री की उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा कवर के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।