जिलाधिकारी ने की जल जीवन मिशन परियोजनाओं की समीक्षा

अमेठी, संवाददाता। जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, जल निगम के अधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी एवं प्राथमिकता वाली योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं। 

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थावार परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पाइपलाइन बिछाने की तकनीकी प्रक्रिया, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, जलस्रोतों की स्थिति, पेयजल की गुणवत्ता जांच तथा लाभार्थियों को दिए जा रहे घरेलू जल कनेक्शनों की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूर्ण कराया जाए।‌ 

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जिनकी प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को मासिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके। 

बैठक में जल जीवन मिशन से संबंधित जनता दर्शन, तहसील दिवस, आईजीआरएस एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उनका त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 

उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने अथवा डिफाल्टर श्रेणी में आने वाले अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल पाइपलाइन बिछाना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों को स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कर जनसामान्य को लाभान्वित करें।