मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में हुई सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों, कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक

सहारनपुर, संवाददाता। मंडलायुक्त डॉ0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता में सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा, कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों, चकबन्दी कार्यों एवं वादों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

डे एनआरएलएम आरएफ सीआईएफ में जनपद सहारनपुर को सी श्रेणी, जननी सुरक्षा योजना में तीनों जनपदों को सी श्रेणी, फैमिली आईडी में जनपद मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर को सी श्रेणी, 15वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत में मुजफ्फरनगर को सी श्रेणी, 5वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत में मुजफ्फरनगर को सी श्रेणी, एसबीएम जी फेज 2 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में सहारनपुर एवं शामली को सी श्रेणी, राज्य योजना में सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर को डी श्रेणी, आसीडीएस पोषण अभियान में मुजफ्फरनगर एवं शामली को सी श्रेणी तथा सहारनपुर को डी श्रेणी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मण्डल के तीनों जनपदों को डी श्रेणी मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए कि सभी विभाग सीएम डैशबोर्ड में सर्वाेच्च रैकिंग के लिए प्रयास करें। उन्होने कहा कि सभी विभाग विकास कार्यों में प्राप्त रैकिंग को उच्चतम श्रेणी में लाएं। ए रैंक वाले अपनी रैकिंग यथावत बनाए रखें। विभाग कार्यशैली में सुधार लाते हुए रैंकिंग को बेहतर करें।

मण्डलायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संदर्भ में कहा कि इसकी जियो टैगिंग करते हुए कार्यों में सुधार लाया जाए। पर्यटन विभाग की योजनाओं में उन्होने निर्देश दिए कि पाथवे एवं साईनेज वाले कार्य इस माह पूर्ण कर लिए जाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल के फीडिंग के संदर्भ में मुख्यालय से समन्वय कर लिया गया है एवं अगले माह इसकी रैंकिंग में सुधार संभव होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। फैमिली आईडी के संदर्भ में उन्होने निर्देश दिए कि सभी अधिशासी अधिकारियों की अलग से बैठक आयोजित की जाए।

इसके अतिरिक्त उन्होने विद्युत बिल में सुधार के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि इसमें कोई लापरवाही न की जाए और कार्य तत्परता से समयबद्धता के एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि में कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे। निराश्रित महिला पेंशन में भी गति लाई जाए। उन्होने निर्देश दिए कि जो प्रकरण समय सीमा के अंदर है लेकिन लम्बित है उन पर भी प्राथमिकता से कार्य करवाना सुनिश्चित किया जाए।

आईटीआई के छात्रों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु संचालित पीएम सेतु योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उद्योगों की आवश्यकतानुसार कोर्सों को डिजाइन किया जाएगा तथा एडवान्स ट्रेनिंग कर इन्हें अपडेट किया जाएगा। इससे छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार का सृजन हो सकेगा। इस संबंध में उन्होने उप निदेशक आईटीआई को निर्देश दिए कि जनपदवार एक कार्ययोजना बनाई जाए। यह एक अच्छी स्कीम है इसमें उद्यमियों का सहयोग लिया जाए। एनएपीएस स्कीम के अन्तर्गत आईटीआई कर चुके छात्रों को बेस कोर्स के अतिरिक्त इण्डसट्री की आवश्यकता के अनुसार तैयार किए जाने हेतु विभाग में ही इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए एवं उद्योगों के साथ समन्वय बढाया जाए। फसल बीमा योजना के संदर्भ में उन्होने निर्देश दिए कि इसे जनपदों में प्रोत्साहित किया जाए। वीबी जी राम जी में लम्बित भुगतान यथाशीघ्र किया जाए।

मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्रकरणों का समय से गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में न जाए। यह भी देखा जाए कि शिकायत के निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट है अथवा नहीं। शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से वार्ता भी की जाए। बेहतर फीड बैक न आने पर अधिकारी स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें।

सेवा संकल्प अभियान में सभी विभाग सूचनाओं को पोर्टल पर फीड करते हुए प्रतिदिन समय से रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें।राजस्व एवं कर करेत्तर की समीक्षा के दौरान उन्होने स्टाम्प, आबकारी, जीएसटी, खनन, परिवहन, वन विभाग, नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देश दिए कि 03 से 05 वर्ष पुराने राजस्व वादों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। चारागाह की भूमि कब्जा मुक्त करवाने के लिए अभियान चलाया जाए। 

उन्हांेने कहा कि भूमि की पैमाइश रोवर से की जाए। इस संबंध में आवश्यकता पडे तो प्रशिक्षण भी दिया जाए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण, अंश संशोधन, पीएम स्वनिधि योजना के प्रकरणों को शत-प्रतिशत निस्तारित किया जाए। चकबंदी के संबंध में उन्होने निर्देश दिए कि तीन वर्ष के पुराने वादों का निस्तारण किया जाए तथा ग्रामवार की गयी समीक्षा बैठक की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई जाए। जनपद के बडे बकायादारों की समीक्षा कर यथाशीघ्र वसूली करवाई जाए।

बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर अरविन्द कुमार चौहान, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी शामली आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर डॉ0 सुनील कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, अपर आयुक्त प्रशासन रमेश यादव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहारनपुर सलिल कुमार पटेल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर देश दीपक सिंह, अपर जिलाधिकारी शामली सत्येन्द्र सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त दुष्यंत कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, चिकित्सा सहित संबंधित विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।