जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने की सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा

सहारनपुर, संवाददाता। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जिलाधिकारी द्वारा जनपद में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। उन्होेने निर्देश दिए कि अनाधिकृत होर्डिंग्स एवं सड़क किनारे अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। देहरादून एक्सप्रैस-वे पर अनाधिकृत व्यावसायिक होर्डिंग्स, ढाबों एवं अन्य अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित उपजिलाधिकारियों, एनएचएआई, पुलिस विभाग एवं जिला पंचायत को कहा गया। 

मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों एवं अनधिकृत पार्किंग को हटाने हेतु पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे तथा दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। जनपद में संचालित अवैध बस स्टैण्डों, डग्गामार वाहनों, अवैध ई-रिक्शा एवं ई-ऑटो के विरुद्ध सघन प्रवर्तन अभियान चलाए जाने तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु पुलिस, यातायात एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया। सभी विद्यालयों में संचालित बसों, वैनों एवं रिक्शाओं की नियमित फिटनेस जांच सुनिश्चित करने तथा निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके लिए विशेष जांच अभियान संचालित करने पर बल दिया गया। 

उन्होंने प्रमुख मार्गों पर स्थित सभी अवैध कटों को तत्काल बंद कराने तथा सड़क किनारे होने वाली अवैध पार्किंग पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने विगत तीन वर्षों के दुर्घटना आंकड़ों के आधार पर चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) संवेदनशील स्थलों का संयुक्त निरीक्षण कर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सुधारात्मक उपायों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किए जाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अव्यवस्थित ढंग से खड़ा न किए जाने के निर्देश दिए गए। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया।

प्रधानमंत्री राहत योजना (सड़क दुर्घटना सहायता योजना) के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत अवगत कराया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को दुर्घटना के उपरांत सात दिनों तक अधिकतम ₹1.50 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी द्वारा एक से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में संलिप्त पाए गए वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने तथा उनके ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की समीक्षा की गई। इस संबंध में सम्भागीय परिवहन विभाग को ऐसे प्रकरणों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात संचालन के दृष्टिगत समस्त बस चालकों एवं परिचालकों के नियमित स्वास्थय परीक्षण एवं नेत्र परीक्षण (आई-चेकअप) की समीक्षा की गई।

उन्होंने यातायात विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को संयुक्त रूप से विशेष स्वास्थय जांच अभियान संचालित कर पात्र कार्मिकों का समयबद्ध परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा जनपद में सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में कमी लाने हेतु समयबद्ध एवं ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिशासी अभियंता प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग धर्मेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात शैलेन्द्र श्रीवास्तव, आरएम रोडवेज योगेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एम0पी0सिंह, नगर निगम, एन०एच०ए०आई०, उपशा एवं अन्य मार्ग निर्माण विभागों के प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे