दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न

अमेठी, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योति सिंह सहित जनपदीय छात्रवृत्ति अनुश्रवण समिति के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

बैठक में जिलाधिकारी ने शासन द्वारा जारी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समय-सारिणी की विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। बताया गया कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मास्टर डाटा तैयार करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रोफाइल अपडेट करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। वहीं विश्वविद्यालय एवं संबद्ध एजेंसियों द्वारा पाठ्यक्रम, सीट एवं शुल्क आदि का सत्यापन 30 अगस्त 2026 तक किया जाना है। 

बैठक में अवगत कराया गया कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रिन्यूअल छात्रों हेतु 25 अगस्त तथा नवीन (फ्रेश) छात्रों हेतु 21 सितंबर 2026 निर्धारित है। उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए यह तिथि क्रमशः 15 अक्टूबर एवं 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है। शासन के निर्देशों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इस वर्ष किसी भी स्थिति में तिथियों का विस्तार नहीं किया जाएगा। 

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान कक्षाध्यापकों को नोडल के रूप में नामित करते हुए छात्रवृत्ति संबंधी समस्त जानकारी नोटिस बोर्ड एवं अन्य माध्यमों से पात्र छात्र-छात्राओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करे, ताकि सभी लाभार्थियों के आवेदन समय से पूर्ण हो सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई न होने से यदि कोई छात्र योजना के लाभ से वंचित होता है तो संबंधित संस्थान की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। 

बैठक के दौरान शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने ओटीआर, बायोमैट्रिक सत्यापन, छात्रों के बैंक खातों की एनपीसीआई मैपिंग तथा संस्थागत छात्रवृत्ति समितियों की स्वीकृति के उपरांत आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद की बेहतर रैंकिंग बनाए रखने के लिए प्रत्येक माह प्राप्त आवेदनों का उसी माह की अंतिम तिथि से पूर्व निस्तारण सुनिश्चित करने पर बल दिया। 

जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी संस्थानों को मास्टर डाटा शीघ्र पूर्ण करने तथा लॉगिन पर लंबित आवेदनों की साप्ताहिक समीक्षा कर उनका नियमित निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं शिक्षण संस्थानों का आभार व्यक्त करते हुए शासन की इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना के सफल संचालन में सहयोग की अपेक्षा की।

बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, राजकीय महाविद्यालय मुसाफिरखाना के प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य, राजकीय आईटीआई गौरीगंज के प्राचार्य, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, लीड बैंक प्रबंधक सहित जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।