मण्डलायुक्त ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा कर विकास योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

Oct 28, 2026 - 21:34
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मण्डलायुक्त ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा कर विकास योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

आजमगढ़ (संवाददाता)। मण्डलायुक्त विवेक की अध्यक्षता में मण्डलायुक्त सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभिन्न विभागों की ग्रेडिंग एवं रैंकिंग के आधार पर मण्डल के विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मण्डलायुक्त ने विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष तेजी से कार्य करते हुए प्रगति में सुधार लाने तथा योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिये।

जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर मण्डलायुक्त ने आशाओं के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा योजना की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों की फैमिली आईडी बनाना सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा में जनपद आजमगढ़ मंे लगभग 1600 के सापेक्ष 1300 लाभार्थियों का विवाह सम्पन्न हो गया है, शेष 300 लाभार्थियों का विवाह 03 नवम्बर को प्रस्तावित है। बलिया में 300 के सापेक्ष 200 का विवाह सम्पन्न, 100 का प्रस्तावित है। मऊ में 05 नवम्बर को 600 लाभार्थियों का विवाह प्रस्तावित है।

आगामी बोर्ड परीक्षा सेन्टर चयन के निर्धारण मंे मण्डलायुक्त ने संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा सहित मण्डल के तीनों डीआईओएस को सख्त निर्देशित किया कि गलत सेन्टर का चयन कदापि न हो। नया सेन्टर किन कारणों से बनाया जा रहा है, का स्पष्ट उल्लेख हो। विगत वर्षों के सेन्टरों का फीडबैक क्या रहा है। सरकारी व एडेड विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों में जो अधिकतम छात्र संख्या रही हो, उसी को लें। प्राइवेट कालेजों को बोर्ड परीक्षा सेन्टर न बनाया जाए। 

सहकारी समितियों पर स्ट्राइक से पड़ने वाले प्रभावों को सतर्कता के साथ मानिटरिंग किया जाए। कृषि विभाग की योजनाएं लक्ष्य के सापेक्ष पीछे रहने व लापरवाही दर्शित होने पर मण्डलायुक्त ने उप कृषि निदेशक आजमगढ़ का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। दुग्ध मूल्य भुगतान के सम्बन्ध मंे शासन को कार्ययोजना बनाकर प्रेषित न करने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मण्डलीय दुग्ध विकास अधिकारी को वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये। शत प्रतिशत दिव्यांगजनों को चिन्हित कर दिव्यांग पेंशन से आच्छादित करने में लापरवाही बरतने पर डीडी दिव्यांगजन संजय मिश्रा का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश मण्डलायुत ने दिया।

सामाजिक वनीकरण की समीक्षा मंे डीएफओ आजमगढ़ सहित डीडी कृषि, उद्यान को निर्देशित किया कि वृक्षारोपण महोत्सव के अन्तर्गत लगाये गये पौधों के जीवितीकरण पर ध्यान दें। साथ ही जो पौधे सूख गये हैं, उनके रीप्लेसमेंट की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। ग्राम विकास व पंचायती राज विभाग भी पौधों के संरक्षण पर जोर दें। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा में शादी अनुदान योजना में गलत तरीके से आवेदन अस्वीकृत कदापि न हों। 

मण्डलायुक्त ने समस्त बीएसए एवं एबीएसए को परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का नियमित स्थलीय निरीक्षण करने तथा निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने मण्डल के सभी बीएसए एवं बीईओ को निर्देशित किया कि विद्यालय भ्रमण के दौरान एमडीएम की मात्रा व गुणवत्ता का परीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने उप निदेशक उद्यान को एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने पर डीडी अल्पसंख्यक एवं समाज कल्याण का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त ने खराब ट्रांसफार्मरों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बार-बार खराब हो रहे हैं, वहां की स्थिति का तकनीकी परीक्षण कर आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की कार्यवाही की जाए। लाइन लॉस कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने तथा विद्युत बिल सुधार से संबंधित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने निर्धारित क्षेत्रवार रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। मण्डलायुक्त ने एसई विद्युत को सख्त निर्देशित किया कि ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग वाले तारों में ही विद्युत प्रभाव हो, पुराने तारों में बिजली प्रवाह कदापि न हो, शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। मण्डल के बेसिक विद्यालयों में विद्युत समस्या को तत्काल निस्तारित किया जाए। 

प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का आवेदन किसी कारणवश निरस्त हुआ है तो उसका पुनः सत्यापन कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास योजना के लाभ से वंचित न रहने पाये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि आवास स्वीकृति के नाम पर धनराशि लिये जाने संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

दिव्यांग, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त ने लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन कर पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिये। उन्होंने दिव्यांगजनों का नियमित चिन्हीकरण कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा। मतदाता सूची में दर्ज दिव्यांगजनों का सत्यापन कर पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारियों को वृद्धाश्रमों का नियमित स्थलीय निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा पात्र वृद्धजनों को पेंशन का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। नवीन वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्त आवेदनों को शासन के निर्देशानुसार सात दिवस के भीतर स्वीकृत करने तथा वृद्धाश्रमों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर स्वास्थ्य परीक्षण एवं रूटीन चेकअप कराने के निर्देश भी दिये।

पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने विभाग द्वारा कराये जा रहे सभी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन कर सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। निराश्रित गोवंश की समीक्षा में मण्डलायुक्त ने तीनों जनपदों के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने गौशालाओं में हरे चारे, भूसा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पशुओं से संबंधित सभी आंकड़े एवं रिपोर्टिंग पूर्णतः सही एवं अद्यतन होनी चाहिए। सहभागिता योजना के अंतर्गत दिये गये शत-प्रतिशत पशुओं का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मण्डलायुक्त ने तीनों जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अवैध रूप से संचालित चिकित्सकों, अस्पतालों, क्लीनिकों एवं प्राइवेट अवैध एम्बुलेंस की सूची एसडीएम को उपलब्ध कराते हुए अभियान चलाकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई एवं सीज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने मण्डल के तीनों जनपदों में अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर नियमित निरीक्षण का निर्देश दिया। साथ ही सख्त निर्देशित किया कि अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर नामित चिकित्सक ही अल्ट्रासाउण्ड करें। निरीक्षण में नामित चिकित्सक के अलावा अन्य द्वारा अल्ट्रासाउण्ड करते हुए पकड़े जाने पर तत्काल एफआईआर कराते हुए केन्द्र को सीज करें। 

सीएमओ आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर में आजमगढ़ में 8 अवैध अस्पताल सीज किये गये हैं। प्राइवेट अस्पताल/चिकित्सक को मकान किराये पर देने से पहले भवन स्वामी यह सुनिश्चित करें कि वे पंजीकृत हैं। जांच मंे अवैध अस्पताल/चिकित्सक पाये जाने पर चिकित्सक के साथ ही भवन स्वामी पर भी कार्यवाही होगी। बिना पंजीकृत अस्पताल संचालित पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड लगाते हुए वसूली की जायेगी। अन्तर्विभागीय समन्वय के क्रम में अधिशासी अभियन्ता नलकूप बलिया ने नलकूप उच्चीकरण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर मण्डलायुक्त ने एक्सईएन विद्युत बलिया को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

मण्डलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग एवं ग्रेडिंग में अपेक्षित सुधार लाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित अनुश्रवण एवं स्थलीय सत्यापन के माध्यम से योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी मऊ आनंद वर्धन, अपर आयुक्त प्रमोद पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ कमलकिशोर कंडारकर, मऊ धु्रव खाड़िया, संयुक्त विकास आयुक्त सहित मण्डल एवं जनपद स्तरीय संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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