मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में गठित एसएलएसएमसी की बैठक सम्पन्न

लखनऊ (संवाददाता)। मुख्य सचिव एस.पी.गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत प्रदेश के 205 नगर निकायों में कुल 1,01,483 आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई।

इन आवासों की स्वीकृति के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक के अंतर्गत प्रदेश में स्वीकृत आवासों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी। यह निर्णय शहरी क्षेत्रों में पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान उपलब्ध कराने तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अंतर्गत स्वीकृत 13 परियोजनाओं के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इन परियोजनाओं के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग के तहत प्राप्त रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गई अनुपालन आख्या (एटीआर) को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संबंधित परियोजनाओं के लिए केंद्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्य सचिव ने एएचपी घटक के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासीय परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने पर बल दिया।

बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी0 गुरुप्रसाद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।