जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों व निर्माण कार्यों (सीएम डैशबोर्ड) की मासिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित

अमेठी, संवाददाता। जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में गुरूवार को शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों व निर्माण कार्यों (सीएम डैशबोर्ड) की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। 

बैठक में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाये। 

उन्होंने कहा कि संबंधित विभागाध्यक्ष अपने विभाग के कार्यों की स्वयं समीक्षा करें एवं प्रगति में सुधार लाएं। डीएम ने विभागवार योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली, तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं के लक्ष्यों को समय से पूर्ण करें। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभांवित लाभार्थियों का सत्यापन भी कराया जाये। इसके साथ ही उन्होंने आईजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल, जनता दर्शन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का भी समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने एवं संबंधित शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने के निर्देश दिए। 

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित सभी योजनाओं में विशेष प्रयास कर रैंकिंग में सुधार लाएं उन्होंने कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग खराब होगी उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके उपरांत उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए की सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। 

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। कार्यदायी संस्थाएं सामग्री की गुणवत्ता जांच कर ही उसका प्रयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी परियोजना में शिथिलता, मानक विहीन कार्य या अनियमित पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं उनको हैंड ओवर कराया जाए। 

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाने के लक्ष्य को लेकर समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास का रोड मैप है जिसमें प्रत्येक विभाग की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन, उद्योग, कारखाना, विद्युत, जीएसटी, परिवहन एवं बैंकिंग जैसे प्रमुख क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। 

जिलाधिकारी ने कृषि संबद्ध विभागों को निर्देशित किया कि कृषि उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि, आधुनिक सिंचाई तकनीकी, उन्नत बीज, ड्रोन तकनीक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाए। दलहन व तिलहन फसलों पर विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए उद्योग विभाग में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना, औद्योगिक भूमि आवंटन, तथा निवेश आकर्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की बात कही। 

उन्होंने कारखाने एवं प्रतिष्ठानों का पंजीकरण तथा जीएसटी राजस्व वृद्धि के लिए अभियान चलाने की निर्देश दिए। राजस्व संग्रह, रोजगार सृजन एवं ऋण जमानुपात में सुधार को ओटीडी लक्ष्य को रीढ़ की हड्डी बताया। बैंकिंग संसाधनों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण में तेजी तथा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब जिला स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। 

इस अवसर पर  मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह, डीईएसटीओ पन्नालाल, डीसी एनआरएलएम प्रवीणा शुक्ला, डीसी मनरेगा शेर बहादुर सिंह, प्रभागीय वन अधिकारी रणवीर मिश्र सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।