लखनऊ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘योगी की पाती’ केवल एक लेख अथवा सरकारी संदेश नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम है। इसके माध्यम से युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के प्रत्येक महत्वपूर्ण तबके से जुड़े विषयों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। शासन की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों और सुविधाओं से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को यहां अपने सरकारी आवास पर ‘योगी की पाती’ काफी टेबल बुक के विमोचन और इस संवाद यात्रा पर आधारित एक प्रदर्शनी के वर्चुअल उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया संस्थानों ने ‘योगी की पाती’ के विगत 50 संस्करणों को अपने समाचार पत्रों और विजुअल मीडिया में स्थान देकर इस आत्मीय संवाद को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सार्वजनिक जीवन में 28-29 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्होंने महसूस किया कि समाज में ऐसे अनेक विषय और वर्ग हैं, जिनके बारे में आम नागरिकों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। शासन की व्यस्तताओं के बीच भी यह विचार रहा कि उन अनछुए पहलुओं को सामान्य नागरिकों के सामने कैसे लाया जाए और समाज के उन लोगों से संवाद कैसे स्थापित किया जाए। इसी उद्देश्य से ‘योगी की पाती’ के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों और उनके जीवन से जुड़े वास्तविक विषयों को स्थान देने का प्रयास किया गया है।
सीएम योगी ने वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि बहुत से लोग इस समुदाय के बारे में पहले जानते भी नहीं थे, जबकि यह समाज लम्बे समय से हमारे बीच रह रहा था। लगभग 120 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई थी। इसके बाद वन लगाने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से कुछ परिवारों को जंगलों में बसाया गया। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वे वन लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, जिसके बदले उन्हें आजीविका के लिए कुछ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। समय के साथ पेड़ बड़े होते गए, लेकिन उन परिवारों की उपेक्षा होती गई। स्वतंत्रता के बाद भी इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सामान्य नागरिकों जैसी सुविधाएं और अधिकार प्राप्त नहीं हुए। उनके पास पक्के मकान, बिजली, पानी और राशन कार्ड तक की व्यवस्था नहीं थी। वे अपने ग्राम प्रधान का चुनाव करने और सामूहिक रूप से सामान्य सामाजिक जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित थे।
उन्होंने कहा कि वनटांगिया परिवारों ने उन्हें बताया था कि उनकी बस्तियां जनपद महराजगंज के 18 गांवों, गोरखपुर के 05 गांवों तथा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत सहित अन्य जनपदों में भी हैं। इन परिवारों की स्थिति और उनके अधिकारों का विषय लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की और वन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता बताई। उस समय यह प्रश्न उठा कि इन परिवारों के लम्बे समय से वहां रहने का प्रमाण क्या है। उन्होंने प्राकृतिक वन और कृत्रिम रूप से लगाए गए वन के बीच अन्तर समझाते हुए कहा कि पेड़ों की आयु और उनके लगाए जाने की पद्धति से यह पता लगाया जा सकता है कि वे कितने पुराने हैं। यदि पेड़ों की आयु 75 से 100 वर्ष अथवा उससे अधिक है, तो यह प्रमाण है कि वहां उनके पूर्वजों ने उन्हें लगाया था और परिवार लम्बे समय से वहां निवास कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2007-08 में केन्द्र सरकार के स्तर पर वन अधिनियम में संशोधन कराया गया, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2017 तक उसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। वर्ष 2017 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वनटांगिया परिवारों को अधिकार दिलाने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया। प्रशासनिक स्तर पर भी इस विषय को लेकर कई बार चर्चा और मतभेद हुए, लेकिन पेड़ों की आयु और परिवारों के लम्बे समय से वहां निवास करने के प्रमाणों के आधार पर उनके अधिकारों की लड़ाई आगे बढ़ाई गई। गोरखपुर की एक बस्ती में बच्चों की शिक्षा के लिए मन्दिर ट्रस्ट की ओर से विद्यालय की व्यवस्था कराई गई थी। वन विभाग के एक शेड की मरम्मत और वहां बैठने की व्यवस्था कराने पर उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन उन्होंने इन परिवारों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखी।
सीएम धामी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज वनटांगिया समाज की 54 बस्तियों से जुड़े हजारों परिवारों को नागरिकता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जो परिवार लम्बे समय तक उपेक्षा और अभाव में जीवन जीने को विवश थे, वे आज शासन की विभिन्न सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ‘योगी की पाती’ में इस परिवर्तन को स्थान देने का उद्देश्य आमजन को यह बताना है कि समाज के ऐसे वर्गों तक भी शासन की योजनाएं पहुंचाई जा सकती हैं, जिनकी समस्याएं लम्बे समय तक अनसुनी रही हैं।
मुख्यमंत्री ने इन्सेफेलाइटिस की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर क्षेत्र में लम्बे समय तक यह बीमारी गम्भीर संकट बनी रही। मध्य जुलाई से मध्य नवम्बर तक हजारों बच्चे इसकी चपेट में आते थे और सैकड़ों बच्चों की मृत्यु होती थी। उस समय स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज का अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि सांसद बनने के बाद जब वे बीमार बच्चों को देखने वहां पहुंचे तो वार्डों की स्थिति अत्यन्त खराब थी। एक-एक बेड पर कई-कई बच्चे भर्ती थे, उनके साथ बड़ी संख्या में परिजन मौजूद थे, लेकिन वार्ड में बिजली, पंखे और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने इस स्थिति को देखकर आवश्यक संसाधन जुटाने का प्रयास किया और बच्चों के लिए बेड, बिस्तर, ए0सी0, पंखे तथा बेडशीट की व्यवस्था कराई।
उन्होंने कहा कि जब उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, तब इन्सेफेलाइटिस के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया गया। आज इस बीमारी से बच्चों की मृत्यु पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। यह किसी पर उपकार नहीं, बल्कि शासन का दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराए। एक ओर पहले व्यवस्था की संवेदनहीनता के कारण बच्चे पीड़ित होते थे, वहीं दूसरी ओर आज शासन की संवेदनशीलता से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है।
सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले अनेक विद्यालय शिक्षकविहीन थे, भवन जर्जर थे और आवश्यक संसाधनों का अभाव था। बड़ी संख्या में बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, नंगे पैर विद्यालय जाने को मजबूर थीं। विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को जूते-मोजे उपलब्ध कराने के प्रयास से शुरुआत हुई। इसके बाद सभी बच्चों को शामिल करते हुए यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। आज बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1.60 करोड़ बालक-बालिकाओं को दो यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तकें और जूते-मोजे इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाती है, ताकि वे बच्चों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जनसहभागिता के साथ परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। वर्ष 2017 से पूर्व विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति लगभग 30 से 36 प्रतिशत के बीच थी, जो अब बढ़कर लगभग 96 प्रतिशत हो गई है। श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में वैश्विक मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है, जहां नर्सरी से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ के माध्यम से ऐसे ही कार्यों और अनुभवों को आमजन के सामने रखने का प्रयास किया गया है। इसमें युवाओं, विद्यार्थियों, नारी सम्मान, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के विभिन्न वर्गों के विषयों को स्थान दिया गया है। साथ ही विरासत और विकास के उन प्रयासों को भी सामने लाया गया है, जो प्रदेश की वास्तविक ताकत हैं। उन्होंने समाचार पत्रों, विजुअल मीडिया, वरिष्ठ सम्पादकों, रिपोर्टर्स तथा सूचना विभाग के अधिकारियों के योगदान की सराहना करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मीडिया के सहयोग से यह संवाद निरन्तर आगे बढ़ेगा और समाज के प्रत्येक वर्ग तक शासन की योजनाओं, उपलब्धियों और जनहित से जुड़े विषयों की जानकारी पहुंचती रहेगी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, निदेशक सूचना विशाल सिंह, अपर निदेशक सूचना अरविन्द मिश्र सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े सम्पादक, सह-सम्पादक, वरिष्ठ पत्रकार, रिपोर्टर्स तथा सूचना विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।