मुख्य सचिव की अध्यक्षता में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की बैठक संपन्न

लखनऊ, संवादाता। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत नोडल एजेन्सी पिकप द्वारा प्रदेश में मेगा परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य किए जाने हेतु इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड, हमीरपुर को 01 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025  (तीन तिमाही) अवधि के लिए  29.59 करोड़ रुपये, मेसर्स कनोडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमेठी को 01 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक (एक तिमाही) अवधि के लिए 3.62 करोड़ रुपए, मेसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड, गोरखपुर को 01 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025  (एक तिमाही) अवधि के लिए 10.38 करोड़ रुपए, मेसर्स यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड, हमीरपुर को 01 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 (तीन तिमाही) अवधि के लिए 3.20 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन वितरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान, सीईओ इनवेस्ट यूपी विजय किरण आनंद, विशेष सचिव न्याय मनमीत सूरी, विशेष सचिव एमएसएमई शिशिर, प्रबंध निदेशक पिकप चंद्र विजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।