पराली जलाना पर्यावरण और मानवता के प्रति अपराध, किसान फसल अवशेषों का करें उचित प्रबंधन - जिलाधिकारी

अमेठी (संवाददाता)। जनपद में किसानों को पराली एवं अन्य फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू योजना के अंतर्गत गुरूवार को जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन जनपद के सभी विकासखंडों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों को पराली के सदुपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों तथा पराली जलाने से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेंगे। 

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि फसल कटाई के उपरांत पराली एवं अन्य फसल अवशेषों को किसी भी दशा में न जलाएं। फसल अवशेष जलाना पर्यावरण एवं मानवता के प्रति अपराध है। इससे जहां वायु प्रदूषण बढ़ता है, वहीं खेतों की मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव एवं प्राकृतिक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप फसल उत्पादन में कमी आती है तथा खेती की लागत भी बढ़ जाती है। 

उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जनजीवन एवं मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। प्रदूषण के कारण सांस लेने में कठिनाई सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पराली एवं अन्य फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें। 

जिलाधिकारी ने किसानों को सुझाव दिया कि कृषि यंत्रों का उपयोग कर पराली एवं अन्य फसल अवशेषों को खेत की मिट्टी में मिला दें अथवा बायो डीकम्पोजर का प्रयोग कर खेत में ही सड़ाएं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, प्राकृतिक पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म जीवों का संरक्षण होगा तथा रासायनिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च भी कम किया जा सकेगा। उन्होंने किसानों को पराली के उपयोगी निस्तारण के लिए ‘पराली दो, खाद लो’ का संदेश देते हुए कहा कि किसान अपने नजदीकी गौशाला में पराली उपलब्ध कराकर उसके बदले खाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे पराली का सदुपयोग होने के साथ ही पशुओं के लिए भी उपयोगी संसाधन उपलब्ध होगा।

उन्होंने बताया कि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के क्रम में फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। इसके तहत दो एकड़ तक के कृषि क्षेत्र में पराली जलाने पर 5,000 रुपये, दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में 30,000 रुपये तक अर्थदंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पराली जलाने की स्थिति में संबंधित किसान को शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, अनुदान एवं किसान सम्मान निधि से भी वंचित किया जा सकता है। 

जिलाधिकारी ने सभी किसान भाइयों से पुनः अपील करते हुए कहा कि पराली जलाकर मिट्टी की सेहत, प्राकृतिक पोषक तत्वों, लाभकारी सूक्ष्म जीवों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नुकसान न पहुंचाएं। फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र कुमार ने बताया कि जनपद के सभी विकासखंडों में जागरूकता प्रचार वाहन भेजे जा रहे हैं, जिनके माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को पराली न जलाने एवं फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए जागरूक किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि जनपद के सभी कम्बाइन हार्वेस्टर मालिकों को बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा अन्य निर्धारित फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के कम्बाइन हार्वेस्टर का संचालन न करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का अनुपालन न करने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। 

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।