जिलाधिकारी ने पराली प्रबंधन के प्रति किसानों एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Nov 20, 2026 - 19:38
 0  11
जिलाधिकारी ने पराली प्रबंधन के प्रति किसानों एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

आजमगढ़ (संवाददाता)। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से पराली प्रबंधन के प्रति किसानों एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 

जिलाधिकारी ने किसानों से अपील किया कि वे फसल अवशेष प्रबंधन के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल उपायों को अपनाएं तथा किसी भी परिस्थिति में पराली न जलाएं। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने से जहां मिट्टी की उर्वरता एवं कृषि उत्पादकता बनी रहती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ वायु प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा खेतों में मौजूद केंचुए एवं अन्य लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है, भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है तथा भविष्य में फसलों के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इसलिए किसान भाई पराली जलाने के बजाय उसके उचित प्रबंधन के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करें।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि फसल अवशेषों को खेतों में जलाने के बजाय इन-सीटू प्रबंधन के कृषि यंत्रों की सहायता से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसके उपरांत यूरिया का प्रयोग एवं सिंचाई करने से फसल अवशेषों के अपघटन में सहायता मिलती है। इससे खेतों में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तथा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है।

इसके अतिरिक्त फसल अवशेषों से नाडेप कम्पोस्ट अथवा वर्मी कम्पोस्ट भी तैयार किया जा सकता है। इस विधि से पराली को उपयोगी जैविक खाद में परिवर्तित कर खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन से खेत की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी में लाभदायक जीवांश एवं केंचुओं की संख्या बढ़ती है तथा खेत की उत्पादकता में सुधार होता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि वे फसल अवशेषों का स्वयं उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसे खेतों में जलाने के बजाय निकटस्थ निराश्रित गोशाला में दान करें, जिससे उसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सके। इस प्रकार फसल अवशेषों का सदुपयोग करते हुए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है।

प्रचार वाहन के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष जलाने से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 24 एवं 26 के अंतर्गत खेतों में फसल अवशेष जलाने को दंडनीय अपराध बताते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के निम्न प्रावधान प्रदर्शित किए गए हैंकृ 02 एकड़ से कम क्षेत्रफल के लिए 5,000 रुपये प्रति घटना। 02 से 05 एकड़ तक क्षेत्रफल के लिए 15,000 रुपये प्रति घटना। 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए 30,000 रुपये प्रति घटना। इसके साथ ही अपराध की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरुद्ध अर्थदंड सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान भी बताया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि पराली प्रबंधन केवल प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें किसानों, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। किसान भाई फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखें तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण के निर्माण में अपना योगदान दें।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 राजीव कुमार शुक्ल, उप कृषि निदेशक आशीष कुमार, जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow