8वें वेतन आयोग की बैठक में राज्य कर्मचारी महासंघ को आमंत्रण न मिलने पर रोष

लखनऊ, संवाददाता। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में 22 व 23 जून को होने वाली बैठक-वार्ता में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ व उससे जुड़े संघों को आमंत्रित न किए जाने पर राज्य कर्मचारियों में तीव्र रोष है। महासंघ ने विरोध स्वरूप 23 जून को काला फीता बांधकर काम करने का ऐलान किया है।

प्रेस कांफ्रेंस में महासंघ के नेताओं ने कहा कि यूपी राज्य कर्मचारी महासंघ राज्य के मान्यता प्राप्त परिसंघों-संघों की शीर्ष संस्था है लेकिन वेतन आयोग की बैठक में इसे बुलाया ही नहीं गया। जबकि 8वें वेतन आयोग ने 18 बिंदु प्रश्नावली जारी कर ऑनलाइन सुझाव मांगे थे और राज्यों में जाकर चर्चा का आश्वासन दिया था। 

वित्त विभाग ने 27 मई को आयोग के आगमन की सूचना दी थी, पर 19 जून को केवल राज्य स्तरीय अखिल भारतीय सेवा संघों को ही बुलाया गया। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सप्तम वेतन आयोग की विसंगतियां आज तक दूर नहीं हुईं, जिससे यूपी का कर्मचारी ठगा महसूस कर रहा है। 

8वें वेतन आयोग से उम्मीद थी कि महासंघ से सुझाव लेकर पिछली कमियों को दूर किया जाएगा। यदि लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों, संविदा व आउटसोर्सिंग कार्मिकों का पक्ष नहीं सुना गया तो महासंघ दिल्ली जाकर अपना पक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी की नियमित नियुक्ति, सभी पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाने और एनपीएस कर्मियों को रिम्बर्समेंट सुविधा देने की मांग की गई। 

प्रेस कांफ्रेंस में एस.पी. सिंह, बी.एल. कुशवाहा, नरेन्द्र प्रताप सिंह, अशोक कुमार सिंह, राम भजन मौर्य, जे.पी. पांडेय, परमेश्वर सिंह, अफीफ सिद्दीकी, लाखन सिंह चौहान, राम जी शुक्ला समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।