मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा

लखनऊ, संवाददाता। उ0प्र0 सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेन्द्र कश्यप (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में मंगलवार को विधान सभा स्थित कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई।

श्री कश्यप ने विगत दिवस लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेन्टर में अग्नि काण्ड को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त पिछडा वर्ग एवं दिव्यांगजन छात्रावास में स्थापित फायर सेफ्टी सिस्टम का आडिट कराने के साथ ही फायर सेफ्टी सिस्टम मानक व गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।

मंत्री श्री कश्यप को अवगत कराया गया कि पिछड़े वर्ग हेतु शादी अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित लक्ष्य 105000 के सापेक्ष अब तक 5032 लोगों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने दिव्यांग व कुष्ठावस्था पेंशन का भुगतान जुलाई के पहले सप्ताह में करने के स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश का भ्रमण कर प्रत्येक ज़िले में ऐसे दिव्यांगजनों को चिंहित  किया जाए जिन्हें दिव्यांग पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें पेंशन दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और उचित निर्देश देते हुए कहा कि समस्त योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए।

उन्होंने बताया कि उ0प्र0 सरकार समाज के पिछड़े वर्ग व दिव्यांगजन हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं लेकिन उचित प्रचार-प्रसार न होने के कारण इसका पूरा लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ट्यूटर व फेसबुक के अतिरिक्त अन्य सोशल मिडिया माध्यम से उचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 03 माह की प्रगति से मंत्री को अवगत कराए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभागीय योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से 24ग्7 प्रसारित किया जाए ताकि समाज के पिछड़ा वर्ग में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा करते हुऐ मंत्री को प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बताया कि निःशुल्क मोटराइज़्ड ट्रªाईसाईकिल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1125 मोटराइज़्ड ट्रªाईसाईकिल के भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बांदा व प्रपातगढ़ में 15, खीरी में 10, अयोध्या व मुज़फ्फरनगर में 06 तथा फतेहपुर में 01 अतिरिक्त मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

मंत्री ने बताया कि उ0प्र0 सरकार समाज के पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु कुछ नई योजनाएं ‘‘मुख्यमंत्री डिजिटल प्रशिक्षण योजना’, ‘मुख्यमंत्री छात्रावास निर्माण योजना’ एवं ‘मुख्यमंत्री तकनीकी दक्षता प्रशिक्षण योजना’ भी संचालित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए व्यय की मांग हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जा  चुका है।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण राजेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अमित सिंह, के अतिरिक्त अन्य उच्चाधिकारीगण उपस्थित थे।